२०७५, मङि्सर ०२ आइतबार

कर्णालीमा बजेट र विकास

२०७५, भदौ ३० शनिबार |

सात वर्षअघिको कुरा हो । म सुर्खेतको यात्रामा निस्केको थिएँ । कोहलपुरबाट चढेको बस छिन्चुमा केहीबेर रोकियो । मेरो नजिकै सिटमा बसेका एकजनाले भने ‘ओहो ! छिन्चुमा त धेरै विकास भएछ । ’ मैैले सोेधेँ– ‘पहिला र अहिलेमा के फरक छ त त्यसोभए ?’ उनले भने– ‘पहिला काँसघारी थियो । अहिले त यत्रा यत्रा घर बने । ’
उनको विकास सम्बन्धी यही धारणा नै आमधारणा छ । विकास भन्नेबित्तिकै हामीले ठूल्ठूला घर, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार सम्झन्छौं । यसका अलावा विकासका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक आयाम पनि उत्तिकै महìवपूर्ण छन् ।
सङ्घीय नेपालमा जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । के विभिन्न तहमा प्रस्तुत बजेटले जनताको चाहना सम्बोधन गर्न सके त ? यो प्रश्न बढी महìवपूर्ण छ ।
क्षेत्रफलमा ठूलो नामकरणमा जेठो
कर्णाली प्रदेशले मुलुकको सबैभन्दा बढी २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यसमा छ प्रतिशत जनता बसोबास गर्छन् । संविधान अनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रावधान अनुरूप प्रदेश ६ ले सबैभन्दा पहिले नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुङ्गो लगायो । यो संविधान निर्माणका सन्दर्भमा भएको सुर्खेत आन्दोलन र त्यहाँ व्यक्त जनचाहनाको कदर हो । यस उपलब्धिलाई प्रदेशको विकासमा जोड्न आवश्यक छ । यदाकदा यो ‘कान्छो’ र ‘गरिब’ प्रदेश भन्ने पनि सुनिएको छ । तर त्यो लघुताभासबाहेक केही होइन । हामीले प्राप्त उपलब्धिलाई जनमनसँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यो नै राष्ट्रिय पहिचान बन्छ र प्रादेशिक शक्ति पनि ।
गरिब होइन
हामीले ठूल्ठूला पहाड हुनुलाई विकास नहुनुसँग दाँज्यौं । घर बनाउन समथर घडेरीको खोजीमा लाग्यौं । पहाडमा हुनसक्ने विकासको सम्भावना त्याग्यौं । पहाडलाई लत्यायौं । सरकारले पनि विभिन्न स्थानका खेतीयोग्य फाँटमा शहर विकासको सपना देखायो । अनि मनमा कुण्ठा पाल्यौं कि हाम्रोमा विकास सम्भव छैन, किनभने पहाड छ । गरिबीबाट उन्मुक्तिका लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ । त्यसका लागि पर्यटन र कृषिलाई सँगसँगै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । हामीसँग भएका वस्तुको बजारीकरण गर्नु जरुरी छ । तर यसको पहिलो शर्त हो सडक तथा पूर्वाधार । के कर्णाली प्रदेशको पहिलो बजेटले यहाँको विकासको गोरेटो खन्न सक्छ ? बजेटमा आशा गर्ने ठाउँभन्दा बढी महìवाकांक्षा छन् ।
कर्णालीमा सडक
सडकसँगै जोडिन्छन् सम्बन्धहरू । एक ठाउँलाई अर्कोसँग जोड्ने । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने । पर्यटकलाई गन्तव्यसँग जोड्ने । स्थानीय बजारलाई विश्व बजारसँग जोड्ने । यी सबै सडकका काम हुन् । सडकसँगै खानीको उत्खनन् हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको खोजी हुन्छ । बिजुली बत्ती, विद्यालय र बिरामी सडकबाटै जोडिन्छन् लक्ष्यसम्म । अतः सडक समृद्धि हो । सडकले यात्रुलाई सुखी बनाउँछ ।
प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता यही हो । यद्यपि, अधुरा सडक निर्माणले जनधनको क्षति बढी गरेको छ । बजेटमा वितरणकारी नीतिभन्दा लक्ष्य तोकेर विकास निर्माणका काम गर्नु जरुरी छ । सबैतिर अलिअलि काम गर्नुको साटो केही प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा बढी लगानी गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । जस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट मुगुको रारा तालसम्म पुग्ने सडक निर्माण र त्यहाँको पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा कर्णाली पर्यटन वर्षको नारा पनि सार्थक हुनजान्छ । अर्को वर्ष अर्को लक्ष्य लिन सकिन्छ ।
मौलिकता र पहिचान
यो पहिलो प्रादेशिक बजेट भएकाले यसले साबिकका योजनाहरूलाई नै आधार बनाएको कुरा अर्थमन्त्रीले बजेटमा खुलाएका छन् । यद्यपि, लामो राजनीतिक सङक्रमणको चेपुवामा परी विकास देख्न नपाएका जनताको चाहना भने ‘तुरुन्त विकास होस्’ भन्ने खालको छ । प्रदेशले आफ्ना मौलिक तथा दिगो नारा दिन नसक्नु बजेटको कमजोरी हो ।
स्थापनाको चरण भएकाले आवश्यक कानुन निर्माण तथा संस्थागत विकास गर्नु पनि प्रदेश सरकारको परम कर्तव्य हो । तर घोषणापत्रमा देखाइएका चुनावी सपना र सरकारमा पुगेपछि गर्ने कामको उचित तालमेल हुन नसकेको भेउ जनताले पाइहाल्छन् । नीतिगत तथा संस्थागत विकासको आवश्यकताको महसुस जनतालाई गराउन नसक्नु पनि सरकारको कमजोरी हो ।
त्यसो त प्रदेश सरकारका मन्त्री, मुख्य मन्त्रीले नै प्रदेशको औचित्यबारे प्रस्ट धारणा जनसमक्ष राख्न नसक्नुले जनतामा प्रदेश सरकारप्रति उति विश्वास पैदा हुन सकेको छैन । ‘प्रदेश सरकार जनताकै लागि हो । जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्न हो । समग्र प्रदेशको विकासका लागि हो’ भनेर आफ्नो मार्केटिङ आफैं गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । किनभने यो स्थापनाको चरण हो । काम गर्दै जाँदा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको अधिकार स्वतः बढ्न सक्छ ।
अत्यधिक महìवाकांक्षा
प्रदेशको पहिलो बजेट आफैंमा अपूर्ण छ । एकातिर यो महìवाकांक्षी देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यसले प्रदेशका जनताको विकासको चाहनालाई ठोस ढंगले दृष्टिगत गर्न सकेको छैन । बजेटमा न त लक्ष्य छ न त्यो पूरा गर्न प्रतिबद्धता वा कार्ययोजना । भनेका कुरा गर्न नसके के गर्ने ? भन्ने बारेमा पनि बजेट चुपचाप छ । यस अर्थमा परम्परागत शैलीमै बजेटको कार्यान्वयन हुने र त्यसो हुँदा कसैले किन केही भएन ? भन्ने ठाउँ पनि छैन ।
सडक निर्माणका सम्बन्धमा प्रदेशलाई जोड्ने र प्रदेशभित्र बनाइने सडकमध्ये कुनैपनि सडक प्रादेशिक लोकमार्गको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छैन । सबै सडक आयोजना सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा अघि बढाइने भनिएको छ । त्यसमा पनि सुर्खेत कोहलपुर, सुर्खेत बर्दिया सुरुङ मार्ग र लुम्बिनी रारा पर्यटन सर्किटजस्ता आयोजना ज्यादा महìवाकांक्षी छन् । यस्ता आयोजनालाई दीर्घकालीन आयोजनाका रूपमा विकास गरिने र केही तत्काल गर्न सकिने अल्पकालीन आयोजना अघि सार्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि कोहलपुर सुर्खेत सडकको स्तरोन्नत्ति । जसलाई जनताले विश्वास पनि गर्ने र कार्यान्वयनको उचित फाइदा पनि लिन सक्ने हुन्थ्यो । सुरुङ मार्गको आवश्यकता प्रमाणित गरी प्रयोगमा आउने कुरा जनतालाई सपना देखाइरहने काइदा मात्र हो ।
अतः प्रत्येक वर्ष आयोजना छर्ने र नतिजामुखी काम गर्न नसक्ने परम्परा धान्ने खालको बजेटले त्यति उत्साह दिन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारलाई लागेको होला हामीले के के न गर्न आँटेका छौं । तर वस्तुगत तथ्यको सही मूल्यांकन विना र परस्परागत ढंगले बजेट छर्ने भन्दा यो एक वर्ष हामी यति काम गर्छौं, त्यो पनि राम्रोसँग गर्छौं भनेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अडिग भएर काम गर्ने समय हो यो । यसका लागि उचित राजनीतिक वातावरण यो सरकारलाई उपलब्ध छ र जनताले खोजेको पनि त्यही हो ।
गर्नैपर्ने काम
प्रदेश सरकारले हाल प्रदेश निर्माणको चरणलाई मध्यनजर गरी शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी गठन, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन तथा डिजिटल कर्णाली प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेशस्तरीय विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा सडक तथा होटल वा अतिथी गृहहरू निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नु जनतालाई तत्काल राहत महसुस हुने कुरा हुन् । प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका र आफूले गर्न सक्ने कामभन्दा धेरै सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी सम्भाव्यता वा अनुमान अध्ययन गर्ने कुरा बजेटमा प्रमुखताका साथ अघि सारेको छ ।
समग्रमा बजेटमा देखाइएको सपना सार्थक बनाउनु नै बजेटको चुनौती हो । त्यसो त बजेटमा लेखिएको एउटै शब्द पनि नराम्रो छैन । यद्यपि, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हम्मेहम्मे पर्ने कर्णालीमा ठोस योजनासहितका कार्यक्रम र त्यसको समयमै कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सकेमात्र ‘कर्णाली समृद्धिका आधार, पर्यटन विकास र पूर्वाधार’ भन्ने नारा सार्थक बनाउन सकिन्छ ।गोरखापत्रबाट

109 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस