२०७५, मङि्सर ०२ आइतबार

जटिल बनाइँदैछ सङ्घीयता कार्यान्वयन

२०७५, भदौ ३० शनिबार |

नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आइसकेका छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयन पक्ष सोचेअनुसार दू्रत गतिले हुन सकेन भन्ने गुनासा सार्वजनिक हुन थालेको छ । सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पोखरामा सम्पन्न भेलामा अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्र सरकार अनुदार भएको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । भेलामा सात वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले अधिकार बाँडफाँटको विषयमा केन्द्र सकारात्मक नभएको सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएका थिए । यसै पृष्ठभूमिमा गएको भदौ २४ गतेका लागि डाकिएको अन्तरप्रदेश बैठक स्थगित भएको छ । उक्त बैठक अकस्मात रोकिएपछि विभिन्न खाले अड्कल गर्न थालिएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच साँच्चै विवाद भएको हो वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरेको हो ? यो विषय बहसको केन्द्रमा रहेको छ । जे भए पनि यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न साझा मुद्दा तयार गर्न मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएका थिए ।
लोकतन्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्रै सङ्घीयता फुल्ने फल्ने हो । यस अर्थमा हामीले अपनाएको शासकीय प्रणालीमा सङ्घीयताको अभ्यास स्वाभाविक छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ । यो परिवेश निर्माणका लागि नेपाली जनताको धेरै रगतपसिना बगेको छ । झण्डै सात दशकको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षपछि सङ्घीय गणतन्त्रको सपना साकार भएको हो । विश्वका लागि नौलो शासकीय प्रणाली पनि होइन, सङ्घीयता । छिमेकी मुलुक भारतमा करिब सात दशकदेखि यो प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । यसका राम्रा नराम्रा पक्षबारे व्यापक बहस भएका छन् । नेपालमा पनि सङ्घीय प्रणालीको आवश्यकता र सान्दर्भिकताका सम्बन्धमा थुप्रै छलफल भएका छन् । सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली नागरिकले रक्तरञ्जित बलिदानी दिनुप¥योे । ठूलै कसरतपछि हामी सङ्घीय संरचनामा पुगेका हौँ । भूगोलमा सानो भए पनि नेपालले सातवटा प्रदेश निर्माण गरी शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यासको थालनी गरेको छ । हाम्रा लागि यो नयाँ अवसर पनि हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै नौ महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा आइपरेका समस्या र अवसरका विषयमा मुख्यमन्त्री भेला भई छलफल गर्नु स्वाभाविक हो । साथै साझा मुद्दा बनाएर बहस गर्दा समाधानको उपाय सहज हुने हो । केन्द्रले दिने अनुदान, कर विवाद तथा अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट किटान गर्न प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल फलदायी हुन्थ्यो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको विषय पनि चर्चामा छ । तर यस्तो संयन्त्र संविधानले बनाउन अनुमति दिन्छ वा दिँदैन वा बन्दा पनि त्यसको कानुनी हैसियत के हुन्छ भन्ने विवाद आउन सक्छ । जे भए पनि यसबारे विचार विमर्श भने हुने थियो । तत्कालका लागि यस्तो बैठक नबस्ने भएको छ । यसैले पनि केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा कुरा नमिलेको सन्देश सम्पे्रषण भएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र जटिलतालाई तत्कालै सम्बोधन नगरिए जनतामा निराशा फैलन सक्छ । यसैलाई आधार बनाएर सङ्घीयता विरोधीले चलखेल गर्न सक्छन् । यो पक्षलाई समेत हेक्का राख्नुपर्ने परिस्थिति छ । वास्तवमा सङ्घीयता सफल बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाले मात्र काम गर्न सक्छ । यसका लागि तीनवटै निकायबीच हार्दिक र सहयोगी सम्बन्ध रहनु आवश्यक छ । संविधानले पनि तीनवटै तहबीच समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरेको छ । तीनवटै तहका सरकार एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक हुन् । त्यसका लागि विस्तारै वातावरण तयार गर्ने हो ।
यद्यपि, नेपालजस्तो सानो भूगोल भएको मुलुकमा सङ्घीयताको सान्दर्भिकता छलफलको विषय थियोे नै । हामी अलि चाँडै सङ्घीयताको यात्रामा लागेको त हैन भन्ने बहस जनस्तरमा हुन नसकेको यथार्थ हो । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा सङ्घीयता विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीचको सम्झौताको उपज मात्रै हो । स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएपछि आम नागरिकले चर्को कर तिर्नुपरेको गुनासो छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र जनप्रतिनिधिको खर्च आम नागरिकबाटै असुल्ने नीति सरकारले लिएको आरोप छ । सात सय ५३ स्थानीय निकाय र सात वटा प्रदेश सर्वसाधारणका लागि उपयोगी नभएको नारा घर घरमा पुगेको छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या हुन सक्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वनमा जटिलता उत्पन्न हुनु भनेको लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने सङ्केतका रूपमा लिनुपर्छ । लामो समय एकात्मक शासन व्यवस्थामा चलेको हाम्रो देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय र स्थानीय सरकार गठन भएको हो । अहिले प्रदेश सरकारले शक्ति बाँडफाँटको विषय उठाएको छ तर स्थानीय निकाय पनि केन्द्रसँग सन्तुष्ट भएको देखिँदैन । तीन वटै निकायबीच शक्ति बाँडफाँट र प्रयोगको विषय सहज बन्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकार के कति भनेर अझै परिभाषित भएको छैन । सङ्घीय सरकारको पेलानमा परेको गुनासो दुवै निकायले बेलाबेला गरिरहेका छन् । यसले तीन वटै तहबीच सहयोगी भावनाको विकास हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयता नै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
सङ्घीयताप्रति घृणा फैलाउने वातावरण हामीले कुनै पनि हालतमा तयार हुन दिनु हुन्न । सङ्घीयताको कार्यान्वयन तत्काललाई जटिल देखिए पनि भविष्यमा सकारात्मक दिशा लिनेछ । अधिकार तल्लो तहमा पुगेपछि समृद्धि र विकास सहज हुन्छ । यसका लागि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले तत्कालै सबै कुरा हत्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । सङ्घीयता स्थापनाका लागि सात दशक सङ्घर्ष गरेको इतिहास साक्षी छ । यत्रो अवधि एकात्मक शासन प्रणालीमा चलेको मुलुकमा त्यसको अवशेष पक्कै रहन्छ नै तर विस्तारै सबै तगारा खुल्नेछन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिले धैर्यधारण गर्नुपर्छ ।
जनतामा नकारात्मक भावनाको विकास भयो भने कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली टिक्न सक्दैन । यसको साक्षी हामी आफैँ छौँ । जनतालाई सङ्घीयताप्रति आशा र विश्वास जगाउने काम गर्नु आवश्यक छ । अधिकार प्राप्तिका नाममा स्थानीय र प्रदेश सरकारले जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालको गतिविधि गर्नु उचित हुन सक्दैन । जनताको साथ र समर्थन पाउँदा मात्रै राजनीतिक परिवर्तन सार्थक बन्ने हो । विस्तारै अभ्यास गर्दै जाँदा नराम्रा पक्षमा सुधार हुने हो । जनताको भलाइका लागि नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गरिने हो । केन्द्र सरकारको हातबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारको तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपले गरिनु उचित हुन्छ । समय, काल र परिस्थितिबमोजिम काम गर्न सकियो भने मात्र त्यो दिगो र प्रभावकारी हुने हो । त्यसैले गर्दा यस्तो गम्भीर विषयमा आवाज उठाउने वा सार्वजनिक रूपमा बहस गर्ने भन्दा सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने काम गर्नु राम्रो हुनेछ ।गोरखापत्रबाट

58 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस