२०७६, साउन ०६ सोमबार

नेपालमा विकास नभएकै हो ?

२०७६, बैशाख ३१ मङ्गलबार |

नेपालमा राजनीतिले जति फड्को मारेको छ, आर्थिक रूपान्तरण त्यही ढङ्गले हुनसकेको छैन । यसैलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय विश्लेषकले नेपालको आर्थिक अवस्था पञ्चायतकालभन्दा अझ कमजोर भएको गुनासो पनि गर्दै छन् । जनताले दुःख पाएको, अर्थतन्त्रको परनिर्भरता बढेको, विकास निर्माणका ठूला काम हुन नसकेको, आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुन नसकेको, विप्रेषणमा निर्भरता बढेको भन्ने आधारमा पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ जान नसकेको भन्ने तर्क आउने गरेका छन् । यी तर्कमा केही सत्य भए पनि केही समस्यालाई लिएर केही पनि हुन सकेन भनेर निराश हुनु र निराशा बाँड्नु उचित होइन, तथ्याङ्कमा आधारित भएर गहन विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
विकासका केही सूचक हेरौँ । पञ्चायतकालमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत थियो । पञ्चायतपछिको समयमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रह्यो । यो आर्थिक वृद्धिदर पक्कै पनि नेपालले विकासमा फड्को मार्न आवश्यक दोहोरो अङ्कभन्दा धेरै तल छ । प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर पञ्चायतकालमा वार्षिक औसत एक प्रतिशतजतिले बढ्ने गरेकोमा पञ्चायतपछि २.७ प्रतिशतले बढेको छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २६७ अमेरिकी डलरबाट बढेर ३५७ सम्म पुगेको थियो भने त्यसपछिको २७ वर्षमा दोब्बरले बढेर ७२८ अमेरिकी डलर पुग्यो । हुन त यो प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण एसियाकै कम हो तर पनि पछिल्लो तीन वर्ष निरन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ हेर्दा पञ्चायतकालभरि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा चार प्रतिशतले मात्र कम भएको थियो । त्यो समयमा सेवा क्षेत्र फस्टाउन सकेको थिएन । पञ्चायतपछिको २९ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ६१ प्रतिशतबाट झरेर २६.५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । विकास हुन नसकेको क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हो । पञ्चायतकालमा सरकार आफैले धेरै उद्योग खोलेर सञ्चालन गरेको थियो । आयात नियन्त्रित अवस्थामा राखेर आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने प्रयास भएको थियो । पञ्चायतपछि भने खुला र उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेसँगै आयातलाई खुकुलो पारियो र सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दा निजीकरण गरियो । उदारीकरण नीतिअनुरूपको खुला आयातसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । सरकारकै मातहत रहेका उद्योग पनि बन्द हुँदै गए । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुन थालेसँगै सरकारी संस्थान झन् निष्प्रभावी बन्दै गए । पञ्चायतपछि निरन्तर अधिकार प्राप्तिको लडाइँले मजदुर अशान्ति, नियमितजसो हुने बन्द–हडताल, आन्तरिक द्वन्द्व र ऊर्जा अभावले गर्दा पनि उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सकेन । तर, अब अधिकार प्राप्तिको काम सकिएको, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको, मजदुर अशान्ति घटेको, ऊर्जा सङ्कटमा पनि कमी आएकाले उद्योग फस्टाउने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
उदारीकरण नीतिअनरूप नै चालु खाता परिर्वत्य बनाइयो । यसले गर्दा आयात खुला भयो । त्यसैले पञ्चायतको समयमा बर्सेनि औसत १५ प्रतिशतले बढेको आयात तत्पश्चात् औसत १६.८ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो । उद्योगधन्दा खस्कँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यात भने पञ्चायतकालभन्दा खस्कियो । परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढेर आव २०७४÷०७५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत पुग्यो । तर, औसत चालु खाता घाटा पञ्चायतकालको भन्दा कम नै छ ।
भूमण्डलीकरण र उदारीकरणले बाह्य श्रमबजार खुला भयो भने आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले आन्तरिक श्रमबजार पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्ति बढ्यो । विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई टेवा दियो । पञ्चायतकालमा (सन् १९६५ देखि १९९० सम्म) को २५ वर्षमा पाँच वर्ष शोधनान्तर घाटा रहेकोमा त्यसपछिको २८ वर्षमा चार वर्ष मात्र शोधनान्तर घाटामा गयो । यसरी बाह्य क्षेत्रमा केही कमजोरी भए पनि बाह्य स्थिरता खल्बलिएको छैन ।
पञ्चायतपछि राम्रोसँग फस्टाएको क्षेत्र हो, मुद्रा र बैङ्किङ । वित्तीय गहनता नाप्ने मुख्य सूचक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विस्तृत मुद्राप्रदायको अंश सन् १९६० को ५.४ प्रतिशतबाट बढेर पञ्चायतको अन्त्यतिर ३२ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछिको २८ वर्षमा यो अनुपात १०३ प्रतिशत पुगेको छ । पञ्चायतको अन्तिम समयमा नेपालमा जम्मा पाँचवटा वाणिज्य बैङ्क र दुईवटा विकास बैङ्क रहेकामा मर्ज भएर पनि अहिले २८ वटा वाणिज्य बैङ्क, ३३ वटा विकास बैङ्क, २४ वटा वित्त कम्पनी र ८२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । बैङ्कमा खाता खोल्न, रकम निकाल्न र कर्जा पाउन धेरै सजिलो भएको छ भने वित्तीय पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । बैङ्कमा सूचना प्रविधि प्रयोगले बैङ्किङ सेवा प्रतिस्पर्धी भएको छ ।
गरिबीको स्थितिलाई हेर्दा नेपालको पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले सन् १९९५ तिर नेपालको गरिबी ४१.८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले सन् २०११ तिर नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २५.१ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । अहिले यो दर १८.७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । सोही अवधिमा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर आयका आधारमा नापिने गरिबीको दर पनि ६१.९ प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशत भएको छ । बहुआयामिक गरिबीको दर पनि घटेर सन् २०१४ मा २८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् १९९० मा ०.३७८ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क बढेर सन् २०१८ मा ०.५७६ पुगेको छ । द्वन्द्व भए पनि उल्लेख्य रूपमा मानव विकास गर्न सफल मुलुकमा नेपाल पर्छ ।
शिक्षाको विस्तारले साक्षरता दरमा सुधार भइरहेको छ । पञ्चायतकालमा एक दशकमा १२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको साक्षरता तत्पश्चात्को दुई दशकमा करिब २७ प्रतिशतले बढेको छ । पञ्चायतकालभरि एउटा मात्र विश्वविद्यालय थियो भने अहिले नेपालमा ११ विश्वविद्यालय छन् । यी विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन पाएका एक हजार ३९४ वटा कलेज तथा क्याम्पस सञ्चालनमा छन् जब कि पञ्चायतको अन्तिमतिर मुस्किलले दुई सय क्याम्पस तथा कलेज थिए । शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता र गुणस्तरको सवालमा असन्तुष्टि रहे पनि यस्ता प्राविधिक उच्च शिक्षामा पहुँच बढ्ने काम भएको छ । पञ्चायतकालको अन्त्यतिर गठन भएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्अन्र्तगत आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त गरेर ८७६ वटा संस्थाले प्राविधिक शिक्षा प्रवाह गरिरहेका छन् जुन पञ्चायतपछिको उपलब्धि हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै सुधार र विस्तार भएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्या र स्वास्थ्य सूचकमा आमूल परिवर्तन भएको छ । पञ्चायत ढल्दा नेपालीको औसत अपेक्षित आयु ५४ वर्ष जति रहेकोमा अहिले झन्डै ७० वर्ष पुगेको छ । त्यसै अवधिमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ९१० बाट घटेर २५८ मा, नवजात शिशुको मृत्युदर प्रतिहजार ९७.५ बाट २७.८, कुपोषण दर २२ प्रतिशतबाट ९.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
पञ्चायतपछिको समयमा महिलाको सशक्तीकरण र समावेशितामा धेरै सुधार आएको छ । श्रमबजार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच बढेको छ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको पहुँचको हिसाबमा दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको छ । महिला मात्र होइन, पञ्चायतकालमा राज्यबाट अपहेलित र अवसर पाउन नसकेका दलित, आदिवासी, अपाङ्ग, मुस्लिम, मधेसी र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले अवसर पाउन थालेका छन् ।
पञ्चायतको अन्तिम समयमा नेपालमा सबै गरेर सात हजार ३३० किमि सडक थियो । अहिले ८८ हजार किमि पुगेको छ । पक्की सडक नै करिब १६ हजार किमि छ । पहिलाका ७५ वटा जिल्लामध्ये ७४ वटा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् जबकि पञ्चायत ढल्दा ५२ वटा जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगेको थियो । सडक घनत्व (जनसङ्ख्या प्रतिकिमि) प्रतिकिमि दुई हजार ४४१ जनाबाट घटेर ३३३ पुगेको छ ।
पञ्चायतकालमा सरकारी संस्थाका रूपमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम मात्र हवाई सेवा संस्था थियो । अहिले नेपाली हवाई सेवा कम्पनी २० वटा छन् । केहीले आन्तरिक उडानका अतिरिक्त बाह्य उडान गर्न थालेका छन् । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कुनै बेला राम्रो सफलता हासिल गरेको सरकारी विमान कम्पनीको अवस्था भने खस्कँदै गएको छ । यसले सरकारी संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा रहेको हाम्रो कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।
पञ्चायतकालको तीन दशकमा जम्मा २२० मेगावाट जलविद्युत् थपिएको थियो । अहिले जलविद्युत् उत्पादन एक हजार ४४ मेवा पुगेको छ । तर, विद्युत् विस्तार र मागअनुरूप विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा करिब एक दशक चरम लोडसेडिङमा बस्नुप¥यो । अहिले आयात नै गरेर भए पनि लोडसेडिङ हटेको छ । थुप्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । विद्युत् सेवा पुगेको जनसङ्ख्या पञ्चायतको अन्त्यतिर ८.८ प्रतिशतजति मात्र रहेकोमा अहिले ९० प्रतिशत नाघिसकेको छ । छिट्टै नै एक हजार मेवा विद्युत् थपिँदै छ । त्यस्तै खानेपानीको पहुँच र चर्पी प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ ।
पञ्चायतपछि उल्लेख्य फड्को मारेको अर्काे क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार पनि हो । पञ्चायत ढल्दा सूचना र सञ्चारको माध्यम भनेको रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, टेलिफोन र केही ठाउँमा आकाशवाणी मात्र थिए । टेलिफोन र टेलिभिजन भने केही सीमित व्यक्तिले मात्र उपभोग गरेका थिए । नेपालको पहिलो टेलिभिजन सन् १९८५ सालमा सुरु भयो । अहिले टेलिभिजन प्रसारण संस्था १२४ वटा, रेडियो ८७२ वटा र केबुल टेलिभिजन ८५३ वटा छन् र ७०५ वटा जति दैनिक पत्रिका प्रकाशन हुन्छन् । मोबाइल फोन यही पछिल्लो डेढ दशकमा विस्तार भएको हो । यस क्षेत्रको विकास र विस्तारले गर्दा समाजका सानातिना घटना पनि समाचार बन्न सकेका छन् ।
पञ्चायतपछि राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वबाट देश गुज्रिँदा पनि विकासका केही गतिविधि भएका छन् । तर, हाम्रो विकासको गति अपेक्षितभन्दा कम छ । समृद्धिको क्षितिज चुम्न अझै लामो यात्रा गर्न बाँकी छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान कमजोरी, समस्या र चुनौती सामना गरी सही कार्यदिशा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । नयाँ राजनीतिक परिवेशले यसका लागि अवसर उपलब्ध गराएको छ ।
उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिदरका लागि समावेशीखालको राजनीतिक र आर्थिक संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले त्यस किसिमको व्यवस्था गरेको र सङ्घीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । स्थानीय तहले स्रोत र अधिकार प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय ठाउँको आवश्यकताअनुरूप विकासका काम हुने अपेक्षा गरिएको छ । सुरुका वर्षमा कर्मचारी समायोजन, कानुन तर्जुमा र संस्थागत संरचना बनाउन केही समय लागे पनि नयाँ राजनीतिक संस्थागत व्यवस्था समावेशी रहेकाले आर्थिक गतिविधिलाई सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८.२ र ६.७ प्रतिशत रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमानले सुधारको सङ्केत गर्छ ।
मानवीय र सामाजिक जीवनका समस्या त अहिलेका सम्पन्न देशमा पनि छन् । नेपालले समृद्धि हासिल गरिसकेपछि पनि केही न केही समस्या पक्कै हुने छन् । विकसित देशमा पनि आपराधिक घटना हुन्छन् नै । पारिवारिक जीवन तहसनहस छ । ती देशमा सामाजिक र पारिवारिकभन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी छ । हामी त बरु आर्थिक रूपले गरिब भए पनि पारिवारिक, मानसिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धनी छौँ ।
केही दक्षिण पूर्वी एसियाली देशले छोटो समयमा विकासमा फड्को मारेझैँ नेपालले फड्को मार्न नसकेको सत्य हो । तत्काल त्यसैअनुरूपको विकासमा छलाङ मार्ने पनि देखिँदैन । तर, अमेरिका र युरोपका देशले पनि एक÷दुई शताब्दीको विकास प्रयासबाट मात्र समृद्धि हासिल गरेका हुन् । त्यो पनि अन्य देशको प्राकृतिक साधन र श्रमले । बीसौँ शताब्दीको आधाआधीसम्म हाम्रै ढोका अगाडिसम्म साम्राज्यवादीको राज थियो ।
अब समृद्धिका लागि सही कार्यदिशा समात्नु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ । त्यसका लागि सकारात्मक सोच, सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवारी निर्वाह, कमजोरी सुधार गर्दै दक्षताको अभिवृद्धि, बजेट तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सदाचार र सुशासनका साथै सहयोग र समझदारीको आवश्यकता छ । निराशा, कुण्ठा, अशान्ति, नकारात्मक सोच, सामाजिक बेमेल र अविश्वासले समृद्धिको यात्रालाई
अगाडि बढाउँदैन ।

(लेखक प्रदेश ५ को योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । )डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ / गोरखापत्रबाट

65 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस

समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार

२०७६, साउन ०१ बुधबार

‘जबज’ को सान्दर्भिकता

२०७६, असार २९ आइतबार