२०७५, मङि्सर ०२ आइतबार

मानव विकास प्रतिवेदन समृद्धिको साधक

२०७५, कार्तिक १७ शनिबार |

मानव विकास प्रतिवेदनले विकासको बहुआयामिक मुद्दालाई समेटेर विश्व विकासको अवस्थाको होल बडी चेकअप (सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण) गर्ने सामथ्र्य राख्दछ भन्ने मान्यता स्थापित छ । त्यसैले यसले फराकिलो स्वीकृति र विश्वास आर्जन गरेको छ । सन् १९९० बाट शुरु गरिएको मानव विकास प्रतिवेदनको शृङ्खला हालसम्म २६ अङ्क प्रकाशन भएको छ । पछिल्लोपटक “मानव विकास प्रतिवेदन–२०१८” सार्वजनिक भएको छ । यो सारभूत रूपमा मानव कल्याणका लागि अगाडि सारिएको दृष्टिकोण हो, जसले मानिस, उसको रुचि एवं अवसरहरूको सापेक्षतामा शिक्षा, स्वास्थ्य र आयमा विषेश ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ ।
स्तरयुक्त–सभ्य, स्वस्थ–दीर्घ, ज्ञान, सीप, क्षमता, सूचना र संस्कारयुक्त मानव जीवनको लागि आवश्यक पर्ने समतामूलक आर्थिक समृद्धि, निश्चित मानकभित्रको स्वतन्त्रता, क्षमता विकास र त्यसको प्रयोग गर्ने अवसर, सुरक्षा र समन्यायिक व्यवहार एवं आफ्नो विवेक र सामथ्र्यको आधारमा प्रस्फुटित हुन पाउने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना नै मानव विकासको पछिल्ला प्रधान मुद्दा हुन् ।
विकास सम्बद्ध मुद्दामा विश्वव्यापी रूपमा फराकिलो प्रभाव पर्ने यस प्रतिवेदनले विकास सम्बन्धमा हाम्रा गतिविधिहरूको समीक्षा, आत्ममूल्याङ्कन तथा तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्न महìवपूर्ण आधार प्रदान गरेको हुन्छ । यति मात्र होइन, व्यवस्था र अवस्थाबीच रहेको खाडललाई पहिचान गरी नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत, कार्यगत र व्यवहारगत रूपमा सुधार गर्न सकिने सम्भावनाहरूलाई औंल्याइदिएकोे छ ।
यो प्रतिवेदन बुद्धि विलास गर्ने वस्तु हुनु हुँदैन । मानव विकासको लागि सहयोगी हुने बौद्धिक तथा तथ्यगत पँुजीको रूपमा लिँदै संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूपमा सही दिशा पक्रिन प्रस्थान विन्दु बनाइनु पर्दछ । यसका लागि यस प्रतिवेदनले केलाएका तथ्यहरूलाई बहुआयामिक कोणबाट हेरिन आवश्यक छ ।
यस प्रतिवेदनले मानव विकासको अवस्थालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, लैङ्कि विकास, समानता, काम, रोजगारी, मानव सुरक्षा, वित्तीय अवस्था, सञ्चारमा पहुँच, वातावरणीय दिगोपना, जनसांख्यिकीय अवस्था जस्ता पक्षहरूको विविध सन्दर्भलाई बहुसूचकहरूका आधारमा मापन गरी स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपाल, मानव विकास सूचाकाङ (एचडीआई) शून्य दशमलव ५७४ सहित १८९ देशमध्ये १४९ औं स्थानमा रहेको छ । सन् २०१६ मा प्रकाशित योभन्दा अघिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल एचडीआई शून्य दशमलव ५५८ सहित १८५ देशमध्ये १४४ औं स्थानमा रहेको थियो । यसरी सन् २०१६ र पछिल्ल्लो सन् २०१८ को प्रतिवेदनले देखाएको परिणामबीच तुलना गर्दा एचडीआई शून्य दशमलव ०१६ ले बढे पनि श्रेणी भने पाँच स्थानले घटेको छ । यसो हुनुमा अरु देशले मानव विकासमा हाम्रो भन्दा प्रगति गर्नु तथा प्रतिवेदनले समेटेको देशको सङ्ख्या बढ्नु दुवै कारण हुन सक्छन् ।
पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन (सन् १९९०) देखि हाल (सन् २०१८) सम्म आउँदा नेपालले कतिपय सूचकहरूमा रहर लाग्दो प्रगति पनि गरेको छ । औसत आयु, विद्यालय शिक्षामा बालिकाको पहुँच, महिला श्रम शक्तिको सहभागिता, मोबाइल फोनमा पहुँच जस्ता विषयहरू प्रगतिको उदाहरणको रूपमा लिन सक्दछौँ । तर हाम्रोजस्तै सामाजिक आर्थिक अवस्थामा रहेका देशहरूले २५–३० वर्षमा गरेको प्रगतिको तुलनामा भने हामी पछाडि भयौँ ।
यस प्रतिवेदनले उजागर गरेका तथ्यहरूलाई हेर्दा असमानताको पारो उच्च देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको असमानता उच्च रहेको देखिन्छ । आय असमानतामा छिमेकी देश चीन र भारतभन्दा कमी देखिए पनि चित्त बुझाउन हुने ठाउँमा हामी छैनौं । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानता सार्क मुलुकमध्ये मानव विकासमा अगाडि रहेको श्रीलंकाको भन्दा निकै बढी देखिन्छ ।
१६० देशको तथ्यलाई लैङ्गिक दृष्टिका आधारमा तुलना गरेर हेरेको यस प्रतिवेदनले हाम्रो देश नेपाललाई लैङ्गिक असमानता सूचक शून्य दशमलव ४८ सहित ११८ औं स्थानमा रहेको देखाउँछ । मानव विकास सूचकाङ्कमा महिला शून्य दशमलव ५५२ र पुरुष शून्य दशमलव ५९८ रहेको अवस्था छ । मातृ मृत्यु दर, किशोरी आमाबाट बच्चा जन्माउने दर एवं बालिका र महिला हिंसाको दर हेर्दा विषेश महìवका साथ सुधारमा लाग्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा प्रस्ट देखिन्छ । महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा भने प्रतिनिधिसभामा रहेको महिलाको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा रहरलाग्दो देखिन्छ । तर अधिकांशलाई समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गराउने तथा सक्रिय सहभागिता सहितको स्वविवेकले निर्णायक मत राख्न पाउने अवस्थाका विषयमा भने सुधारिएर जानपर्ने अवस्था रहेको बौद्धिक बहसहरूमा उठ्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा रोजगार जनसङ्ख्या ८१ द्यशमलव ९ प्रतिशत देखिन्छ । जुन रोजगार जनसङ्ख्यामध्ये ७१ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या आम रूपमा निर्वाहमुखी र मौसमअनुुसारको १–२ बाली खेती गर्ने कृषि पेशामा रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा त केवल जम्मा रोजगारको २० प्रतिशत मात्र रहेको अवस्था देखिन्छ । कुल रोजगारमध्ये ७८ दशमलव ९ प्रतिशत रोजगारहरू असुरक्षित काम गर्ने अवस्थामा भएको तथ्य पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मानव सुरक्षा र विकासको आधारका रूपमा रहने पञ्जिकरणको अवस्था पनि निकै कमजोर देखिएको छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चाको जन्म दर्ता केवल ५६ प्रतिशतको मात्र भएको तथ्यले यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । सीपयुक्त जनशक्ति २४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहेको तथा अनुसन्धान र विकासमा गरिने खर्च जीडीपीको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहनुले विकासमा नवीनता, मौलिकता, मितव्ययिता र सहजता ल्याउन यी सूचकहरू मा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
एकातर्फ प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ज्यादै न्यून छ भने अर्कोतर्फ आयात–निर्यातले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५१ दशमलव ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र जहाँ आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य मात्रामा रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जीडीपीको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत र विप्रेषण जीडीपीको २८ दशमलव ३१ प्रतिशत रहनुले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी राजस्व र विप्रेषणमा आधारित छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था छैन ।
वातावरणीय दिगोपनाका लागि कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनको मात्रा र जङ्गलले ढाकेको भूभाग जस्ता सूचकहरूमा सन्तोष लिने ठाउँ भए पनि वायु प्रदूषण, असुरक्षित पिउने पानी, स्वच्छता एवं सरसफाइको अवस्था, जलवायु परिवर्तनको असर, खनिज ऊर्जाको उपभोगको मात्रा जस्ता पक्षहरूमा भने सघन सुधारको आवश्यकता प्रतिवेदनले झल्काउँछ ।
यसरी यस प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत वास्तविकताहरूले सबैका लागि मानव विकासको अवसर पु¥याउन तय गर्नुपर्ने कार्यमा मार्गनिर्देश गरेको छ । अब हामी हाम्रा सबल र दुर्बल पक्षहरूको वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरी स्रोतको समुचित प्रबन्धसहित इमान्दार कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्छ । महिलाको शिक्षा तथा सीप विकास गर्ने, मर्यादित पारिश्रमिक सहितको सभ्य र स्तरीय रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सक्रिय सहभागितासहितको प्रतिनिधित्व बढाउने, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई परिमार्जन तथा विस्तार गर्दै जाने, महिला तथा बालिका हिंसालाई कम गर्न निरोधात्मक, उपचारात्मक र दण्डात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्नु आवश्यक छ । सङ्घीय वित्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध मिलाउँदै सामूहिक विवेकका साथ अगाडि बढ्ने, सम्भाव्य आर्थिक स्रोतहरूको पहिचान, प्रबन्ध र समुचित परिचालन गर्ने, लगानी, औद्योगीकरण र व्यापारका लागि नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवहारगत अवस्था सुधार गर्ने, कर प्रणालीलाई स्तरीकृत र सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लैजाने तथा बसाइ सराइलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने काम गरिनु पर्दछ ।
हाम्रो समस्या प्रतिबद्धतामा होइन । हामी संविधान, कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम, सन्धि सम्झौता आदि मार्फत अधिकांश विषयमा प्रतिबद्ध छौँ तर हाम्रो व्यवहारमा विचलन छ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा साबित गर्न सक्नुपर्छ ।राजन पाण्डे/गोखापत्रबाट

56 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस