२०७६, जेठ ११ शनिबार

विकासका लागि इन्जिन

२०७६, बैशाख २३ सोमबार |

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनमा ११ देखि १९ वैशाखसम्म गर्नुभएको राजकीय भ्रमण नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध र बेल्ट रोड इनिसिएटिभको सम्मेलनमा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । गणतन्त्र आएयता पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि चीन भ्रमण गर्नुभयो । त्यो औपचारिक मात्र रह्यो । त्यसलाई चीनले राजकीय स्तर प्रदान गरेको थिएन ।
बीआरआईको यस पटकको सम्मेलनमा ३७ राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गरी पाँच हजारको सहभागिता थियो । ११५ देशले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका हुनाले बीआरआईको अन्तर्राष्ट्रिय महŒव धेरै बढ्दै गएको छ र हरेक देशले यसको प्रत्येक गतिविधिलाई धेरै चासोको रूपमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका छन् । यद्यपि अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारतले यसमा आफ्नो सहभागिता देखाएका छैनन् र यसलाई चीनको ऋणको पासोको रूपमा अथ्र्याएर स–साना राष्ट्र वा मध्यम स्तरका राष्ट्रको आर्थिक दिवालियापन ल्याउने छ भनी सशङ्कित छन् र अरूलाई पनि यसबाट सचेत रहन र टाढै बस्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
अर्कोतिर, भारतले नेपालमा विभिन्न समयमा लगाउँदै आएको नाकाबन्दीरूपी हतियारको प्रयोगले नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तालाई बारम्बार ठेस पुगिरहेको छ । २०७२ मा पनि अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली स्वाभिमानलाई ठूलो ठेस पुगेको र नेपालीले अनावश्यक दुःख पाएको हुनाले भारतको एकाधिकारबाट जोगिने र आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्न भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने लक्ष्य राखेर नेपालले चीनसँग पारवहन एवं परिवाहन सन्धि ग¥यो । स्वतन्त्र रूपमा भारतबाहेक अन्य देशसँग समुद्र मार्गबाट पनि व्यापार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१६ मार्चमा नै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनको भ्रमणमा जाँदा यस्तो आशयपत्रमा सही भएको थियो । यस कार्यलाई मूर्त रूप दिन चीन र नेपालबीच सडक सञ्जाल वा रेल सञ्चालन हुन जरुरी छ जसले हाम्रो भारतसँगको आयात निर्यातमा निर्भरता हट्न जाओस् ।
विश्व समृद्धिको बलियो आधार भएर नै बीआरआईको अवधारणा चीनका राष्ट्रपतिले सन् २०१३ मा नै प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । नेपाल यसको हरेक सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएको छ । यसैको माध्यमबाट आफ्ना परियोजनाहरू प्रस्तावित गरेको छ । यसमध्ये केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग (ट्रान्स हिमालयन रेलवे) नेपाल र बीआरआई दुवैका लागि अत्यन्त नै महŒवपूर्ण पाइला साबित भएको छ । यो रेल चीनबाट नेपालमा आउन सकेन भने चीनको विश्व आर्थिक विकासको सिल्करोडको सपना पूरा गर्न धेरै मुस्किल पर्छ ।
नेपालका राष्ट्रपतिले बीआरआईमा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालको आर्थिक विकासका लागि ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीको महŒव बताउँदै यसले चीन र दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । फलस्वरूप यो परियोजना बीआरआईको संयुक्त विज्ञप्तिमा २३ नं बुँदामा अङ्कित भएको छ र नेपाल हिमालतिरबाट पनि रेल सञ्जालले जोडिने छ जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई चीन र तेस्रो देशसँग बढाउन
सघाउने छ ।
बीआरआई ठूलो महŒवाकाङ्क्षी परियोजना हो । यसले विश्वलाई नै सही मानेमा एक बजार बनाई गरिबी निवारण गर्न र संसारमा समृद्धि ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो महायोजना अत्यन्त कठिन र महँगो भएकाले एक्लै चीनले नसक्ने भएर सबैको सहयोगको अपेक्षा छ ।
चीन एक बन्द बजार भएकोले विदेशबाट व्यापार गर्न धेरै गाह्रो भएको वास्तविकता थाहा पाएर नै चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले चीनले आफ्नो व्यापार खोल्ने नियम सजिलो गर्ने र आयातमैत्री कदम चाल्ने घोषणा गरेर विश्वलाई बीआरआईमा सहभागी हुन र कुनै पनि शङ्का नगर्न आह्वान गरेको पाइन्छ । यसै सम्मेलनको क्रममा उत्साही राष्ट्रहरूले ६४ अर्ब डलरको परियोजनामा हस्ताक्षर गरी अग्रगामी सङ्केत पनि दिएको पाइन्छ भने चाइनिज बैङ्कले विभिन्न परियोजनाहरूका लागि ४४० अर्ब डलर छुट्ट्याएको छ ।
तीन दिनको बीआरआईको सम्मेलन समाप्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजकीय सम्मानसाथ पेकिङमा थेनमेन स्क्वायर र ग्रेट हलमा चीनका राष्ट्रपति सीले स्वागत गर्नुभयो । दुवै राष्ट्रपतिहरूबीच प्रतिनिधिमण्डलसहितको बैठकमा नेपालले खेलेको भूमिकाप्रति प्रशंसा गर्दै सीले नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि चीनको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो । यसै क्रममा नेपाल चीनबीच ऐतिहासिक पारवहन र यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यसले गर्दा नेपालले अब चीनको चारै बन्दरगाह थेनचिङ, सेनचेन, ल्यान युङगान र झानजियोगबाट आफ्नो सामान निर्यात गर्न सक्छ । चीनको तीनै सुख्खा बन्दरगाह–ल्हासा लान चाउ र सिगाचेका उपभोग पनि गर्नसक्छ । यसबाहेक पनि अब नेपालको सामान बोकेका गाडीहरू सिगाचेसम्म जान सक्छन् । चीनले आर्थिक सहयोगका रूपमा रु. १६.८ अर्ब दिने भएको छ जसको ८० प्रतिशत चीनका अन्य आयोजनाहरूमा खर्च हुने र २० प्रतिशत चीनसँग जोडिएका नेपालका १५ जिल्लाको विकासमा खर्च गरिने भएको छ ।
यसबाहेक पनि कोसी, गण्डकी, कर्णाली करिडोर निर्माण, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, जनविद्युत् आयोजना, ट्रान्समिसन लाइनजस्ता परियोजनामा सहयोग लिई कार्य सञ्चालन गर्ने विषयहरूमा छलफल गरी कार्य प्रगतिमा छ भने भन्सार सहयोग, सांस्कृतिक सम्पदाको चोरी पैठारी रोकथाम, गुणस्तरीय नापतौल क्षेत्रमा पनि सहयोग बढाउँदै लैजाने सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
यस प्रकार राजकीय सम्मानसहित पेकिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ व्यापारी, उद्योगपतिलाई नेपालमा लगानी गर्न तथा भ्रमण गर्न निम्ता दिनुभयो र नेपाल लगानी एवं पर्यटकमैत्री देश भएकोले यसको फाइदा उठाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । ल्हासामा पनि उच्चस्तरीय भेटघाट र अन्य कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रपति एक दिन कार्यक्रम छोट्ट्याई १८ गते स्वदेश फर्कनुभयो ।
यस भ्रमणको तीन प्रकृति देखिन्छ । प्रथम, बीआरआई बहुपक्षीय सम्मेलनमा भाग लिनु र नेपालको ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी परियोजनालाई स्वीकृत गराउनु, दोस्रो औपचारिक तवरमा ऐतिहासिक पारवहन तथा यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु, तेस्रो, सियान तथा ल्हासाको दर्शनीय स्थानको भ्रमण ।
केरुङदेखि काठमाडौँसम्म आउने रेलमार्गमा अर्बाैं डलर लाग्ने भएपछि नेपाल ऋण लिएर यो योजना सञ्चालन गर्ने स्थितिमा छैन । ऋण तिर्ने नेपालको क्षमता पनि छैन । किनभने यस मार्गबाट चीनको सामान मात्र आउने हो र नेपालको उत्पादन नगण्य भएको हुनाले हामी भुक्तानी दिने अवस्थामा हुँदैनौँ । तसर्थ यो रेल आउन करिब १६–१७ वर्ष लाग्ने भएकोले नेपालले फलफूल, जडिबुटी, मासु, जलविद्युत् आदि उत्पादन गरी चीनबाट आउने सामानको मूल्य तिर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ अन्यथा विश्वमा श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, जाम्बिया, भेनेजुएला आदि राष्ट्रहरूजस्तै ऋणमा परेर नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्नसक्छ । हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि केरुङ–काठमाडौँ रेलवे मार्ग बनाउँदा ९५ प्रतिशत भाग ठूल्ठूला पुल र सुरुङ बनाएर ल्याउनुपर्ने अत्यन्त कठिन कार्य छ भने यस मार्गमा प्रतिकिलोमिटर एक अर्बभन्दा पनि बढी खर्च हुने भएकाले आफ्नो ऋण तिर्ने क्षमतालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी व्यापार तथा पारवहनको क्षेत्रमा भारतको एक विकल्पको रूपमा तयार भइराख्नुपर्छ । जति सम्भव छ त्यस बाटोलाई प्रयोगमा ल्याई उचित लाभ उठाउन सक्नुपर्छ, भारतबाट निर्भरता कम गर्दै लानुपर्छ । यद्यपि सबभन्दा नजिकको बन्दरगाह नै तीन हजार किलोमिटरभन्दा लामो दूरीको छ । त्यस क्षेत्रमा निर्यात बढाउने उद्देश्यले क्षेत्रको पहिचान र उत्पादनमा विविधीकरण गर्न जरुरी हुन्छ ।
चीनले नेपाललाई अविश्वासको नजरले नहेरोस् भनी नेपालको आफ्नै व्यवहारले जे भनेको छ त्यो पूरा गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । सेती, बुढी गण्डकीमा चिनियाँ कम्पनीले धोका खाएको, नेपालले चीनको सहयोगका रूपमा पाएका उद्योग, कलकारखाना, ट्रलीबस सबै घरायसी गरिसकेको हुनाले चीन बीआरआई योजनामा पूर्ण व्यापारिक रूपमा जान र नेपाललाई पूर्ण उत्तरदायी बनाउन चाहन्छ । चीन कुनै खतरा मोल्न चाहँदैन । नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गरी कम भार र बढी सहयोगमा यो रेल योजना ल्याउनैपर्छ । यसबाट मात्र नेपालले विकासको बाटोमा वाञ्छित रूपमा फड्को मार्नसक्छ । यो कार्य नै विकासका लागि इन्जिन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यी सबै कार्यमा इमानदारी र कार्यसम्पादन उच्च स्तरको हुनुपर्छ । अन्यथा जतिसुकै राम्रो सम्झौता गरे पनि यी दुई तŒवको अभाव भयो भने सम्बन्ध चिसिन जान्छ र नेपाल विनाशमात्र होइन, अस्तित्वमा नै कठिन अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । यसैगरी नेपालका समस्या, सीमास्तम्भ, व्यापारिक घाटा, लिपुलेकजस्ता कुराहरू पनि चीनले मैत्रीपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान समय अत्यन्त नाजुक, ऐतिहासिक र कठिन मोडमा छ । एउटा सानो भूल पनि नेपालको अस्तित्वमा खतरा भई आउनसक्छ । अतः नेपाल कसैको गोटी भएर होइन, यो खेल आफै खेल्न सक्नुपर्छ । जे गर्दा नेपालको हित हुन्छ त्यति काम आफ्नो क्षमताअनुसार स्वीकार गरी अगाडि बढे राष्ट्रको सर्वोपरि हित हुने छ ।गोरखापत्रबाट

15 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस