२०७६, जेठ ११ शनिबार

विकास यात्राको बाधक भ्रष्टाचार

२०७६, बैशाख ३१ मङ्गलबार |

विक्रम संवत् २०७४ फागुन ३ गते बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफूले कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को अवधारणा अगाडि सारेको हो । इतिहासकै कालखण्डमा सर्वाधिक दलको समर्थनप्राप्त र संसद्का सदस्यहरूमध्ये दुुईतिहाइकै हाराहारीमा बहुमत पनि यो सरकारले पायो । यसैकारण जनताका आकाङ्क्षा पनि अन्य सरकारका अपेक्षा यही सरकारसामु बढी थिए । राष्ट्रवादी अडान दह्रो हुनुका कारण पनि यो सरकारप्रति राजनीतिक दल र जनताको समर्थन उल्लेख्य मात्रामा देखिएको हो । सरकारले आफूले कार्यभार सम्हालेलगत्तै सामाजिक सुरक्षाका सवालमा महŒवपूर्ण निर्णय गरेको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत ऐन, नियमको निर्माणमा पनि सरकार अगाडि नै देखा प¥यो । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको एकाध बदमासीले सर्वस्वीकार्य हुन नसके पनि कर्मचारी समायोजनको पाटो लगभग टुङ्ग्याएर छाड्यो । स्वास्थ्य बिमामार्फत जनताको स्वास्थोपचारलाई पनि यही सरकारले निरन्तरता दिँदै थप सरल बनाइदियो । कतिपय गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूको निःशुल्क उपचारको कानुनी व्यवस्थासमेत गरेर जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार उत्तरदायी छ भन्ने सन्देश दिन पनि सरकार
सफल भयो ।
नयाँ वर्ष २०७६ को सुरुवातसँगै सरकारले वित्तीय समावेशिता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतालाई समृद्ध नेपालसँग जोड्दै “समृद्धिसँँँग जोडौँ नाता, प्रत्येक नेपालीको बैङ्क खाता” अभियान अघि बढाएको छ । नव वर्षको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले देशैभरि ‘खोलौँ बैङ्क खाता’ अभियानको सुरुवात गर्नुभयो । जनताले खोलेको शून्य मौज्दातको खातामा एक सय रुपियाँ सरकारका तर्फबाट जम्मा गरिदिने नीति अख्तियार गरेर सरकार सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ । हेर्दा यो सामान्य लागे पनि भविष्यमा यसले ठूलै प्रभाव पार्ने कुरामा कसैको पनि दुुई मत हुन सक्दैन । मेरो बैङ्कमा खाता छ भन्न पाउनु प्रत्येक नेपालीका लागि गौरवको कुरा हो । सरकारका कारण हरेक नेपालीको त्यो रहर पूरा हुने भएको छ । अब थैलीमा राख्ने पैसा बैङ्कमा थन्काउने र पैसा राख्ने थैलीमा चेकबुक राख्ने युुगको सुरुवात भएको छ ।
भरोसालाग्दो आगामी वर्ष
विकास, निर्माण र समृद्धि हेतु सरकारका आगामी दिन निकै उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारले बाटाको ढुङ्गो टिपेर फ्याँक्ने र जहाँ ढुङ्गो खस्छ, त्यसैलाई निशाना बनाएको छैन भन्दै सरकार स्पष्ट दृष्टिका साथ अघि बढेको बताएकाले गर्दा पनि आगामी मार्गचित्र समृद्धि र विकाससँग सन्निकट छ भन्न सकिन्छ । यो वर्ष सञ्चालन हुने तथा सम्पन्न हुने आगामी सरकारी कार्यक्रमहरू समृद्धिका लागि कोसेढुुुुङ्गो साबित हुने छन् । एकातिर मुलुकमा ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एक सङ्घीय सरकारको निर्माण भई उनीहरूले गरेको कामसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता देखिन थालेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक विकासको सकारात्मक वातावरण पनि बन्दै गएको देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रले १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुने सङ्केत देखिएको छ । चिरप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुनेवाला छ । जलविद्युत्तर्फ परनिर्भरता क्रमशः घट्दो अवस्था आउने सङ्केत देखिएको छ । समृद्धिका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । अन्यथा नभएको अवस्थामा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी पूरा भई विद्युत् उत्पादन सुरु हुने छ । यसले गर्दा बिजुलीमा आत्मनिर्भरता बढ्ने छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको काम लगभग पूरा भई यसै वर्ष परीक्षण उडान हुने सम्भावना पनि छ । पर्यटन विकासका लागि ‘भिजिट नेपाल–२०२०’ भव्य रूपमा मनाउँदै २० लाख पर्यटन भिœयाइने लक्ष्य राखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुुब्बा गुरुङले गत चैत ३० गते पोखराबाट भ्रमण वर्षको शुुभारम्भ गरिसक्नुभएको छ । यी सबै गतिविधिका कारण समृद्धिको सरकारी यात्रा सार्थक हुने देखिन्छ । नेपालमा रेलमार्ग विस्तारका लागि दुुवै छिमेकी भारत र चीनले समेत चासो राखेका छन् । उनीहरू नेपालमा रेल कुदेको हेर्न आतुर छन् । नेपालले पनि यसका लागि तीव्र गतिमा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । रेल विभागसमेत स्थापना भइसकेको छ । यो अर्को सुखद पक्ष हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा २०७५ चैत २० र २१ गते बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र पारित गरेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत पुु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त आधारपत्रमा गरिबीको मात्रालाई आधा घटाउने उल्लेख छ । बेरोजगारीको दरलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ११ दशमलव ४ प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । समृद्धिको यात्रामा उक्त आधारपत्रले थप दिशानिर्देश गरेको छ ।
सच्चिन जरुरी
सबै कुरा सुखद मात्र छैनन् । समृद्धिका लागि सरकारले देखेको सपना पूरा गर्नलाई आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासन चाहिन्छ । अहिले नीलो कोटधारीप्रति जनताको सकारात्मक भावना छैन । अख्तियारले दिनहुँजसो कुनै न कुनै नीलो कोटधारीलाई पक्डेको पक्ड्यै छ । यसले गर्दा हामीकहाँ सुशासन कमजोर छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसका लागि ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयहरूका भित्तामा मात्र टाँगिएको तर टेबलका काममा भ्रष्टाचार हुन नछाडेको प्रमाणित हुन्छ । तसर्थ, राज्य अब सुशासनविरोधी गतिविधि र भ्रष्टाचारप्रति आक्रामक रूपमा उपस्थित हुन जरुरी छ । अन्यथा समृद्धिको यात्रा त्यति सहज हुने छैन ।
अर्कोतर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा हाम्रो चरम आर्थिक अनियमितताको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । कानुनको उलङ्घन गरेर मुलुकको ढुकुटीबाट खर्च गरिएको ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । यो रकम २०७४÷०७५ को वार्षिक बजेटको झन्डै आधा हिस्सा हो । यस्तै पाराले मुलुक अघि बढ्ने हो भने आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाउँदै जाने निश्चित छ । ‘भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणका कारण नेपाली हुनै सक्दैनन्’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि निरर्थक हुने छ । यसमा सुधार हुन जरुरी छ । यातायात र पर्यटकीय पूर्वाधारका क्षेत्रमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
समृद्धिको एउटा आधार कृषि क्षेत्र पनि हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन जरुरी छ । २०७३ मा स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई जीवन्तता दिनुपर्छ । प्रतिवर्ष किसानलाई सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्नेमा सरकारले एक लाख ९० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल अनुदानमा दिन सकेको छैन । यसमा सुधार हुन जरुरी छ । कृषि बजार, सिँचाइ र कृषि सडकको विस्तारबाट मात्र कृषिमा परिवर्तन आउन सक्छ र समृद्धिका लागि यो पनि आवश्यक छ भन्ने भुल्नुहुँदैन ।
हाल ७५३ मध्ये ७११ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क पुुगेका छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् तथा ठूला उद्योग निर्माणलाई कुल कर्जा रकमको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । यस नीतिका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि समृद्धिका लागि सघाएको देखिन्छ । यसलाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिन जरुरी छ ।

(लेखक शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बाराका प्रमुख हुनुहुन्छ । )गोरखापत्रबाट

20 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस