२०७५, बैशाख ०७ शुक्रबार

संघीयतामा स्रोत व्यवस्थापन

२०७४, पुष १६ आइतबार |

संघीय शासन प्रणाली सफल पार्न अनुशरण गर्नुपर्ने प्रमुख आयाममध्ये प्रभावकारी र कुशल अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन एउटा प्रमुख पक्ष हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनभित्र राज्यका तहहरूमा राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकारको समुचित बाँडफाँट, राजस्व बाँडफाँटको उचित प्रबन्ध र अनुदानका रूपमा साधन हस्तान्तरण गरिने पद्धति र प्रक्रिया पर्छन् । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य सहायता र ऋणको व्यवस्थापन पनि जोडिएर आउँछ । संघीय देशहरूमा सामान्यतया समग्र आर्थिक स्रोतसम्बन्धी अधिकारलाई संविधानअनुसार नै मूलतः तीनवटा तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्ने गरन्छ । त्यस्ता तरिकामा राज्यका तहहरूलाई राजस्व वा कर लगाउने अधिकार दिन, केन्द्र वा प्रदेशले राजस्व परिचालन गरी निश्चित आधार तथा सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै तहबीच समानुपातिक ढंगले बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तल्ला तहलाई उद्देश्यगत अनुदानका रूपमा साधन हस्तान्तरण गर्नेसमेत पर्छन् ।

चरित्रले नै संघीयता तुलनात्मकरूपले बोझिलो शासन प्रणाली हो । यद्यपि यसको अभ्यास प्रारम्भ नेपालले गरिसकेको छ । अब यसबाट पछि हट्ने प्रश्न आउंँदैन ।
यसरी कर अधिकार प्रयोग गर्ने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने तथा अनुदानका रूपमा साधन हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भूमिका खेल्ने संस्थागत व्यवस्था र पद्धतिगत संरचना भने देशअनुसार फरक फरक हुन सक्छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदानका रूपमा उपलब्ध साधनलाई तल्ला तहमा पठाउने प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि दुई किसिमका संस्थागत पद्धति प्रचलनमा छन् । पहिलोमा तहगत सरकारबीच वार्ता र सम्झौता गर्ने संयन्त्र (तहगत व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाभित्रका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा बनेको समिति वा परिषद् वा अन्तरसरकारी मञ्च) विकास गरी त्यसैका आधारमा स्रोतका वितरण एवं व्यवस्थापनको चाँजो मिलाइन्छ भने दोस्रोमा संविधान वा कानुनद्वारा छुट्टै संस्थागत संरचना (वित्त वा अनुदान आयोग) तयार गरी त्यसले विकास गरेको पद्धतिका आधारमा राजस्व बाँडफाँट तथा वित्त हस्तान्तरण गर्ने पद्धति पर्छन् ।
उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ प्रदेश प्रमुखहरूसमेत रहेको अन्तरप्रदेश कमिटीले आर्थिक विषयका कुरा हेर्छ । अन्तरसरकारी मञ्चको पद्धतिअनुरूप संस्थागत संरचना गरिएका देशमा क्यानडा, जर्मनी, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया आदि पर्छन् । ब्राजिलमा भने माथिल्लो सभा वा सिनेटका सदस्यहरू रहने कमिटीले यो भूमिका निर्वाह गर्छ । स्विट्जरल्यान्ड संघीय देश भए पनि केन्द्रीय सरकार (संघीय परिषद्समेत) बाट नै यसको व्यवस्थापन हुन्छ । स्वतन्त्र संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत कतै संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई निश्चित विषयमा सीमित गरिएको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा फराकिलो पारिएको हुन्छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, युगान्डासमेतका देशमा वित्त आयोग वा अनुदान आयोगका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल तथा दक्षिण अफ्रिकामा स्थायी प्रकृतिका आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । भारत र पाकिस्तानमा पाँच÷पाँच वर्षका लागि वित्त आयोग गठन हुन्छ । नेपालको संविधानले स्थायी प्रकृतिको रा.प्रा.स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ, आयोग गठनसम्बन्धी ऐन २०७४ बनिसकेको छ । अस्टे«लियामा भने विशेष ऐनअन्तर्गत छुट्टै स्वतन्त्र अनुदान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । ठाडो तथा तेस्रो सन्तुलन मिलाउने गरी बाँडफाँट गर्ने विषयका आधार, सूचक, मापदण्ड तथा सर्तहरूको निर्धारणसमेतका विषय समावेश भएका सम्झौेताका दस्तावेज तयार गरिन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ५ ले राज्यको मूल संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बनाई राज्यशक्तिको प्रयोग यी तीनवटा तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई समेत संवैधानीक हैसियत प्रदान गरेको छ । यसरी तीन तहमा बाँडिएको राज्यको शक्तिमा राजनीतिक, न्यायिक, आर्थिक र राजस्वसम्बन्धी अधिकार पर्छन् । आर्थिक र राजस्वसम्बन्धी अधिकार भन्नाले खर्च अथवा विनियोजन गर्ने र कर, शुल्क, दस्तुरसमेतका राजस्व परिचालन गर्नेसमेतका अधिकार पर्छन् । यस्ता अधिकारको प्रयोग आर्थिक कार्यविधि ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, आर्थिक ऐन तथा विनियोजनसमेतका ऐन÷कानुन बनाएर गर्न सकिन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । त्यस्तै गरी संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउंँछ ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत शासन प्रणालीलाई कसरी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि थप साधन परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले ज्वलन्त ढंगले उठेको प्रश्न हो । चरित्रले नै संघीयता तुलनात्मकरूपले बोझिलो शासन प्रणाली हो । यद्यपि यसको अभ्यास प्रारम्भ नेपालले गरिसकेको छ । अब यसबाट पछि हट्ने प्रश्न आउंँदैन । बरु यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धति, उपाय र रणनीति खोजी गर्नु पहिलो कार्य हो ।
हामीले विगतमा प्रारम्भ गरेका ऊर्जा, यातायात, सिँचाइ र पिउने पानीसमेत क्षेत्रका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, सामाजिक सेवा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्नु छ, अझ सशक्तताका साथ निरन्तरता दिनु छ । पुनर्निर्माणका काम पनि गर्नु छ, दैवी तथा अन्य प्रकोपबाट भएका नोक्सानको पनि परिपूरण गर्नु छ । संविधानले स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न व्यवस्थापन तथा विकासका लािग चाहिने साधन पनि उपलब्ध गराउनु छ । हो, यी सबै कारणले आउँदा वर्षहरूमा साधनको माग उच्च ढंगले बढ्छ । संघीयता कार्यान्वयनका सुरुका वर्षहरूमा पक्कै पनि व्यवस्थापन लागत बढ्छ, फलस्वरूप आर्थिक साधनको उच्च माग हुन्छ, वार्षिक बजेटमा उच्च चाप पर्छ ।
जहाँंसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहले राजस्व परिचलान गरेर थप साधनको माग सम्बोधन गर्ने कुरा छ अहिले ती दुवै तहमा दरो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय संरचना बनिसकेको छैन, अनि तिनीहरूको राजस्व लगाउने र उठाउने आधार सीमित छ । तर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिला दुईचार वर्ष सञ्चालन, व्यवस्थापन, सामाजिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि थप साधन आवश्यक हुने हुँदा साधनको मागको गति तीव्र हुन्छ । साविक बजेटभन्दा प्रत्येक वर्ष चारदेखि पाँच खर्ब रुपियाँ थप साधन आवश्यक पर्छ । यस अवस्थामा विनियोजन पक्षको मागको अनुपातमा राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ । संविधान जारी भएपछिको वर्षबाट नै यसका संकेत देखापरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३।७४ देखि प्रस्तावित बजेटमा विनियोजन गरिएको चालु खर्चका लागि विनियोजित अंकले राजस्व अनुमानलाई उछिन्यो । सो आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १०४९ अर्ब रुपियाँमध्ये चालु खर्चको विनियोजित अंक ६१७ अर्ब रुपियाँ थियो भने राजस्वको अनुमानित अंक ५६५ अर्ब रुपियाँ थियो । तर यथार्थमा आइपुग्दा भने चालु खर्च कम भएको र राजस्व प्रक्षेपणभन्दा बढी भएका कारण यी दुईको अंक क्रमशः ५०१ अर्ब रुपियाँ र ६०९ अर्ब रुपियाँ हुन गई राजस्व बचतको अंक १०८ अर्ब रुपियाँ रहन गयो । यो अंक आव २०७२।७३ मा ११४ अर्ब रुपियाँ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा चालु खर्च र राजस्व असुलीका अनुमानित अंकहरू क्रमशः ८०३ अर्ब रुपियाँ र ७३० अर्ब रुपियाँ छन्, यसमा ७३ अर्ब रुपियाँको राजस्व घाटा हुने देखिन्छ । राज्यका तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देश संघीय प्रणालीको यथार्थ अभ्यासमा लागिसकेकाले यो अंक बढेको हो । अर्थ मन्त्रालयले यान्त्रिक ढंगले गरेको आंकलनअनुसार आगामी वर्षको बजेट १६ खर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि यसमा राजनीतिक योजनाको घुलन भएपछि यो अंक तल–माथि हुन सक्छ । चालु वर्षकै खर्च प्रगति हेर्दा पनि यस वर्ष चालु खर्चमाथिको चाप बढेको छ । त्यसैले चालु वर्ष राजस्व बचत हुने सम्भावना न्यून छ । वार्षिक खर्च र राजस्वको गार्हस्थ्य उत्पादनसंँगको अनुपातको दृष्टिबाट हेर्दा पनि आव २०७१।७२ मा यी दुवैको अनुपातको अन्तर ४.८ रहेकामा आव २०७३।७४ मा पुग्दा यो अन्तर अझ फराकिलो भएर ९.४ (३०.५–२१.१) हुन पुगेको छ । यस अवस्थामा आउँदा दिनमा साधनको समुचित प्रबन्ध गर्नु प्रमुख चुनौती हो ।
यस चुनौती सम्बोधन गर्न अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकाल गरी तलका विभिन्न चरणमा काम गरिनुपर्छ । पहिलो कार्य संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्क संस्थागत तथा प्रशासनिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा सकेसम्म चुस्त, दुरुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने । उदाहरणका लागि, केन्द्र तथा प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या हुनेसम्म कम गर्ने, अनि भएको जनशक्तिको उच्च परिचालन गरेर काम लिने, थप हुने जनशक्तिको संख्या सम्भाव्य भएसम्म कम गर्ने । तत्काल आय बढाउन बक्यौता रहेको राजस्व उठाउने काम तीव्रताका साथ गर्ने, बर्सेनि बढ्दै गएको मस्यौट तथा अनियमितताका रूपमा देखिएको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु अंक असुलउपर गर्न विशेष कार्ययोजना बनाइ अघि बढ्ने । सार्वजनिक खर्च प्रणाली र प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्ने तथा सरकारी खर्चमा भएको अनियमितता, चुहाबट, हिनामिना, अनावश्यक र उच्च लागत अनुमानका कुरामा सुधार ल्याई सार्वजनिक साधनको क्षमता र प्रभावकारिता बढाइ हिजो ५०० रुपियाँ लागेको काम कमसेकम ३०० रुपियाँमा सम्पन्न गराउने जसले गर्दा साधनको कुशलतामा वृद्धि भई बजेटमाथिको चाप कम हुन्छ ।
राज्यका तीनवटै तहको राजस्व तथा कर नीति र अपनाउने कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी करका दरमा वृद्धि नगर्दा पनि थप साधन परिचालन गर्न राजस्वका नयाँ स्रोेतहरू खोजी गर्ने । राज्यका तीनवटै तहले परियोजनागत लगानी हुने खर्चमा तीव्रता ल्याई सरकारी खर्चले निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने वातावरण तयार गरी अन्तर्सम्बन्धित औद्योगिक उत्पादन बढाउने गरी कार्य अघि बढाउने । स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी हुने सहज वातावरण तयार गर्न नीतिगत र प्रणालीगत सुधारलाई अगाडि बढाउने, प्रशासनिक कार्यलाई सरल र कम समय लाग्ने बनाउने, पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रको आकार बढाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने । स्थानीय तथा प्रदेशको पुँजीगत खर्च गर्ने र राजस्व अभिवृद्धि गर्ने क्षमता विकासका लागि विशेष कार्ययोजना बनाइ सहयोगात्मकरूपमा कार्य गर्ने । संघीयतामा पहिलो पाँच वर्ष काम गरेपछि त्यसको अनुभवका आधारमा तीनवटै तहको राजस्व अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था र राजस्व बाँडफांँट पद्धतिको पुनरावलोकन गरी राजस्व आर्जन क्षमता विस्तारको अवस्था हेरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई थप राजस्व अधिकार प्रदान गर्ने ।
अन्त्यमा, संघीयता अत्यन्त प्राविधिक, कानुन र प्रणालीमा आधारित, तुलनात्मकरूपमा बढी साधन माग गर्ने र स्रोतसाधनको वितरण, बाँडफाँट तथा प्रयोगको दृष्टिले बढी कुशलता आवश्यक पर्ने शासन प्रणाली भएकाले यसमा चुनौती तथा अवसर दुवै हुने र कार्यान्वयनमा लैजांँदा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका चरित्र सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस प्रणाली चुनौतीहरू लेप गरिएको र अवसर तथा सम्भाव्यताले सुसज्जित व्यवस्था भनिन्छ । तसर्थ यी विषयलाई दिगोरूपमा सम्बोधन गर्न कुशल अल्पकालीन र दीर्घकालीन अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र रणनीतिक कार्ययोजना चाहिन्छ । यसका अतिरिक्त संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली अनुकूलको बजेट व्यवस्थापनमा तीनवटै तहको अधिकार र अन्तर्सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने जवाफदेहीपूर्ण आर्थिक कार्यविधि र अन्तरसरकारी हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि अपरिहार्य छ । यस पृष्ठभूमिमा माथि दिइएका उपाय अवलम्बन गरियो भने वित्तीय साधनको मागसम्बन्धी चुनौती सहजै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अनि प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र खर्च गर्ने क्षमता बढोत्तरी गर्नमा विशेष प्रयास गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

डा. चन्द्रमणि अधिकारी/ नागारिक दैनिकबाट

57 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस

छ अर्ब २९ करोड राजश्व संकलन

२०७५, बैशाख ०७ शुक्रबार

नक्कली सुन देखाई ठगी गर्ने पक्राउ

२०७५, बैशाख ०७ शुक्रबार