२०७५, मङि्सर ०२ आइतबार

समाजवादी शिक्षा

२०७५, कार्तिक १० शनिबार |

परिवर्तित परिवेश अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको भावी शिक्षा व्यवस्था कस्तो होला भन्ने सन्दर्भमा विविध धारणा प्रवाहित छन् । चासो र चिन्ता पनि बढिरहेकै छ । तर्क र वितर्क गरिएका छन् । विगतमा जस्तो अब शिक्षामा अलमल र बेथिति हुनुहँुदैन भन्ने मत पनि सघन रूपमा उठिरहेको छ । सीपमूलक, श्रम मैत्री र व्यावहारिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ । यसै मेसोमा पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५ ले प्रस्तावित गरेको विद्यालयीय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्कातिर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे एउटा योजनासहितको सुझाव सरकारलाई दिन क्रियाशील छ ।
आयोगले स्वीकृत पाठ्यक्रमकै आधारमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिन्छ कि नयाँ पाठ्यक्रम ढाँचा प्रस्तावित गर्छ भन्ने कुराको जवाफ पाउन केही समय कुर्नै पर्ने देखिन्छ । शिक्षामन्त्रीकै स्वीकृतिमा अस्तित्वमा आएको नयाँ पाठ्यक्रमलाई शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले नकार्न त नसक्ला । तर, आगामी वर्षदेखि लागू गरिने विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम आयोगको सिफारिसमा लागू गरिने भए त्यो अझ सान्दर्भिक हुन सक्थ्यो । पाठ्यक्रम पहिले लागू हुने र आयोगको प्रतिवदेन पछि आउने उल्टो बाटो हामीले तय गरिरहेका त छैनौँ ?
संविधानले नै समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा हाम्रो भावी शिक्षा व्यवस्था पनि समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि आइरहेको छ । आउनुपर्छ । हालै जारी गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउँछ कि भन्ने आशा पनि जगाएको छ । तर, पर्याप्त बजेट र तयारी नहुँदा शैक्षिक सुधार केवल कागजमा मात्र सीमित हुने हो कि ? नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी शिक्षाको प्रस्तावित प्रारूप सम्बन्धी भ्रम पनि देखिएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी शिक्षाको बारेमा पर्याप्त छलफल तथा बहस हुन सकेन । प्राज्ञिक बहस दुर्लभ झैँ भयो । जति बहस भयो त्यो आम सरोकारवालाहरूसम्म पुगेन । थुप्रै भ्रम र आशंका पनि उब्जिए, उब्जाइए । कसैले समाजवादी शिक्षा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विपरीत हो पनि भने । कसै कसैले त समाजवादी शिक्षा भनेको जनवादी शिक्षा हो र यो केवल कम्युनिस्टहरूको मात्र दर्शन हो भनेर बुझे, बुझाउने प्रयत्न गरे । कसैले समाजवादी शिक्षालाई कुनै अमूक राजनीतिक दलको स्तुतिको रूपमा पनि अथ्र्याए । राजनीतिक चश्माले समाजवादी शिक्षालाई अथ्र्याउनेहरू अलि बढी सक्रिय भए ।
नेपालको विशिष्ट परिवेशमा समाजवादी शिक्षालाई कुन मोडलमा लाने भनेर तर्कपूर्ण र वस्तुपरक बहस हुन सकेको छैन । यसो हुँदा समाजवादी शिक्षा साझा विमर्शको विषय बन्न सकेन । विश्वको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूले समेत समाजवादी शिक्षाको सफल प्रयोग गरेका उदाहरण छन् । फिनल्याण्ड, जर्मनी, नर्वे, डेनमार्क, बेलायत, जापान, अमेरिका जस्ता देशहरूले शिक्षालाई राज्यको मुख्य दायित्व रूपमा स्वीकारेको पाइन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमले श्रम, सीप र उत्पादनमा जोड दिँदै प्रविधिको विवेकशील प्रयोगबाट ती देश सम्पन्न बनिरहेको वास्तविकता छ । तर, नेपालमा भने सरकारले शिक्षालाई समुचित स्थान दिन सकेन । शिक्षा क्षेत्रमा घट्दो बजेटले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादी शिक्षा भनेको माक्र्सवादी चिन्तनबाट निर्देशित शिक्षा व्यवस्था हो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारधाराको पृष्ठभूमिमा समाजवादी चेतनाको विगुल फुक्दै जागृत मानव तयार गर्नु समाजवादी शिक्षाको मुख्य ध्येय हो । तर, व्यवहारिक रूपमा समाजवादी शिक्षाले श्रम, उत्पादन र उपभोगमा जोड दिन्छ । श्रमको सम्मान गर्दै शिक्षासँग सीप र सिर्जनालाई जोड्ने समाजवादी शिक्षा हो । शिक्षा भनेको कसैको सिद्धान्त, विचार वा धारणा घोक्नु मात्र होइन । यो त सिर्जनात्मक र समालोचनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यम पनि हो । समाजवादी शिक्षाले प्रमाणिक मापदण्डको आधारमा ठीक र बेठीक छुट्याउने आधार प्रदान गर्छ । जनज्ञान, जनसीप, जनप्रविधि, जनआवश्यकता र जनचाहना (पाँच ज) मा जोड दिने शिक्षा नै समाजवादी शिक्षा हो, जहाँ धनी र गरिबको लागि भिन्न, भिन्न शिक्षा हँुदैन, हुनु हुँदैन । स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाहरूको समुचित कदर हुने शिक्षा । सबैको लागि गुणस्तरीय र समानखालको शिक्षा । सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति पनि । आफ्ना विचार, दृष्टिकोण, मूल्यमान्यता र दर्शनलाई तर्क, बुद्धि र व्यवहारको आधारमा पुष्टि र पुनपुषर््िट गर्ने अवसर पनि समाजवादी शिक्षामा हुन्छ । यसो हुँदा प्राज्ञिक ज्ञान, विचार, दर्शन तथा बौद्धिकताको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ । यस्तो शिक्षाले व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी होइन, समाजवादी बनाउँछ । व्यवहारिक बनाउँछ । बसी खाने, बोली खाने मात्र होइन, गरी खाने नै बनाउँछ । नैतिकता र असल आचरणसहितको सभ्य एवं विवेकशील बनाउँछ । देशभक्त र कर्तव्यनिष्ठ, चिन्तनशील र सचेत नागरिक पनि बनाउँछ ।
विद्यालयीय शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने जनताको अधिकारको उच्च सम्मान गर्नु समाजवादउन्मुख शिक्षाको पहिलो गन्तव्य हो, हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा नै आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ तर पनि विद्यालयीय शिक्षालाई निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । अनिवार्य त परै जाओस् । यस्तो अवस्थामा समाजवादी शिक्षाको मार्गचित्र पहिल्याउने काम पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्था
अहिले नेपालमा मूलतः दुईखाले विद्यालयीय शिक्षा अस्तित्वमा छ । सामुदायिक या सार्वजनिक र निजी । सामुदायिक शिक्षामा सरकारको लगानी छ । प्रशस्त बेथिति र अव्यवस्था पनि । राजनीतिक हस्तक्षेपले सामुदायिक विद्यालयहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । राजनीतिक पहुँचको बलमा कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यालय नै जाँदैनन् । राजनीतिक आडमा सेवा, सुविधा र अवसर लिइरहने, बेइमान गरिरहने गरेका छन् । हुनलाई विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी शिक्षा ऐन÷नियमावलीहरू पनि छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । केही राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू पनि छन् तर, ती विद्यालयहरू कुसल प्रधानाध्यापक र इमान्दार शिक्षकको बलमा मात्र राम्रो भएका हुन् । सही व्यवस्थापन र अभिभावकको क्रियाशीलतामा हो, सरकारी प्रयासमा होइन । अर्काेतिर निजी विद्यालयहरू अंग्रेजी शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने भ्रमको खेती गर्दैछन् । यस्ता विद्यालयहरू नियम कानुन मान्दैनन् । मनलाग्दी शुल्क असुल्छन् । बालबालिकालाई घोकाउनु, रटाउनु र ठटाउनुलाई निर्विकल्प शिक्षण विधि मान्छन् निजीका शिक्षक÷सञ्चालकहरू । एसइइको नतिजाको बलमा यी विद्यालयहरू आफूलाई अब्बल ठान्छन् । मनग्ये मुनाफा कमाउने निर्विकल्प उद्देश्य लिएका यस्ता विद्यालयहरूले शिक्षकको श्रमको उचित मूल्य पनि दिँदैनन् ।
शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ । विद्यालयीय शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्दै शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन नगरेसम्म समाजवादी शिक्षाको जग तयार हुँदैन । यसको लागि निजी विद्यालयको नाममा हुने गरेको शैक्षिक व्यापार रोकिनु पर्छ । निजी विद्यालयको बारेमा शिक्षा मन्त्री र वर्तमान सरकार पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा समेत सदस्यको रूपमा नियुक्त पाएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले के निजी विद्यालयको मनपरी नियन्त्रण गर्ने सवालमा सहमति जनाउलान् ? के आयोगले निजीको धम्की, घुर्की पन्छाउँदै शिक्षाको व्यापारीकरण र ज्यादती रोक्ने नीति ल्याउन सक्ला ? यी प्रश्नहरूको जवाफसँगै समाजवादी शिक्षाको मार्गचित्र कस्तो हुने भन्ने कुराको निक्र्योल निकाल्न सकिएला ।
निचोड
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा व्यवस्था गर्न लागिएको समाजवादी शिक्षा भनेको नेपाली मोडेलको अर्थात् नेपाली दर्शन र मूल्य मान्यताको परिस्कृत स्वरूपको हुनुपर्छ । कुनै राजनीतिक दलको दर्शन सिकाउने खालको होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार र मूल्यमान्यतासहितको हुनुपर्छ । समाजवादी शिक्षालाई कुनै अमूक राजनीतिक दलको एजेण्डाको रूपमा बुझ्नु हँुदैन । यसलाई समतामूलक समाज निर्माणको आधार, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने आधारको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । अबको नेपालको शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिलाई अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउने, मानवहितमा क्रियाशील परिश्रमी र स्वाबलम्बी बनाउने, नैतिक आचरण र असल संस्कार सिकाउने खालको हुनुपर्छ । सबै वर्ग र समुदायको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास विकास गर्न सक्नुपर्छ प्रस्तावित समाजवादी शिक्षाले । तब मात्र परिवर्तित परिवेश अनुसार गुणस्तरीय, व्यवहारिक र श्रम तथा सीपसँग सम्बन्धित शिक्षाको मेसो पहिल्याउन सकिन्छ । र, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना यथार्थमा परिणत गर्न सकिन्छ ।डा. हरिप्रसाद पोखरेल/गोरखापत्रबाट

47 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस