२०७५, चैत ०५ मङ्गलबार

समृद्धिको जनचाहना

२०७५, कार्तिक १७ शनिबार |

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप सङ्घीय प्रारूपको शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहको सरकार गठन भएको करिब अठार महिना र सङ्घ एवं प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्यो । स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्मको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको बहुमत रहेकाले राजनीतिक पार्टीले चुनावमा वाचा गरे अनुरूप काम गर्ने अपेक्षा सर्वसाधारण जनतामा थियो । सरकारले पनि सुशासनमार्पmत विकास र समृद्धिको लागि कार्य गर्ने वाचा गरेको हो ।
सङ्घीयताको प्रारूप अनुसार कार्य सञ्चालन गर्न सर्वप्रथम सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने (क) कर्मचारी उपलब्ध गराउन, (ख) भौतिक पूर्वाधार जुटाउन र (ग) कानुन निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ ग¥यो । तर लामो समयको अन्तरालसम्म पनि यो कार्य पूरा गर्न सकिएको छैन । सबैभन्दा महìवपूर्ण कार्य कर्मचारी समायोजन गर्न नै बाँकी छ । कर्मचारीको गैर उपस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कार्य अपेक्षित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
एकातर्पm यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतर्पm प्रदेश सरकारमध्ये १, २, ३ र ५ प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न समेत विलम्ब गरिरहेका छन् । अपवादमा केही स्थानीय सरकारका नगरपालिका र गाउँपालिकाले परिवर्तित सन्दर्भमा उल्लेखनीय कार्य गरे पनि अन्यबाट जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अपितु स्थानीय सरकारले केन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको र उनीहरू आपैmँले संकलन गरेको बजेटको सदुपयोग गर्न नसकेका समाचारहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । स्थानीय तहका सरकार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी बढ्दै जानुले यस कुराको संकेत गर्दछ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार मात्र नभई सङ्घीय सरकार पनि आलोचना मुक्त हुनसकेको छैन । स्वयं सरकारमा संलग्न राजनीतिक पार्टीहरू सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट देखिन्नन् । सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको तर सन्तुष्ट हुन नसकेको उनीहरूको अभिव्यक्तिले यसै कुरालाई संकेत गर्दछ । कतिपय उच्च राजनीतिज्ञले त दशैँ पश्चात् सरकारमा आवश्यक फेरबदल हुने भविष्यवाणी समेत गरे । यसलाई सम्पूर्णतामा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक दृष्टिले हेरिएको छ । किनभने स्थायी सरकारको गैर उपस्थितिमा विकास निर्माण कार्यले गति लिन सक्दैन, सो नभई समृद्धि पनि सम्भव छैन ।
सङ्घीयताको प्रारूप निर्माण गर्दा (क) छरितो केन्द्रीय सरकार, (ख) समन्वयकारी प्रदेश सरकार र (ग) बलियो स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । तर व्यवहारमा वर्तमान समयसम्म केन्द्रीय सरकार नै बलियो साबित भएको छ । उसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यकता अनुसार थप अधिकार दिइरहेको छैन भन्ने गुनासो छ । केन्द्रीय मन्त्रालयका मातहतमा विस्तार गरिएका विभिन्न विभाग र निकायले यही कुरा पुष्टि गरिरहेछ । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभागहरूलाई निरन्तरता दिइरहने हो र आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय पनि थप्दै जाने हो भने केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आपूmलाई आवश्यक अधिकार नदिएको निष्कर्ष पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीको भेलाले नै साबित गरिसकेको छ । कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधि समेत प्रभावित भएको पाइन्छ । कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारसित सुरक्षित भए पनि कतिपय अवस्थामा उसले केन्द्रको निर्देश पर्खिबस्नु पर्ने अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनको कार्य समेत टुङ्गिन नसक्दा समस्या झनै तन्किँदै गएको छ । जिल्लामा रहने संगठनको अन्तिम छिनोफानो गर्न पनि विलम्ब भइरहेछ ।
स्थानीय सरकार जनताको घर आँगन नजिकको सरकार हो । विगतमा जिल्ला स्तरमा सञ्चालित सेवागत कार्यालयहरू स्थानीय सरकार मातहत ल्याइने नीतिगत निर्णय गरिए तापनि सो अनुरूप कार्य भएको पाइँदैन । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको समस्या पनि आफ्नै ठाउँमा छ । आज परन्तु कतिपय स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्न सकिएको छैन । जनता यत्रतत्र छरिएर बसोबास गरेको, यातायातको सञ्जाल सबै ठाउँमा पुगिनसकेको र कतिपय स्थानीय तहमा सेवा लिनुपर्ने आवश्यक कार्यालयहरू समेत स्थापित गर्न नसकिएकाले जनता सङ्घीयताको भविष्यबारे विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
उपरोक्त विषम परिस्थितिमा सङ्घीयता विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई थप बल पुगेको आभास भइरहेछ । अतः सरकारले विलम्ब नगरी संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका पहिचान गरी कार्य सम्पादन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
विकास र समृद्धि एकअर्कासित सम्बन्धित छन् । विकास नभई समृद्धि सम्भव छैन । समृद्ध हुनका लागि व्यक्ति र परिवारको आर्थिक अवस्था बलियो तुल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि देशमा रोजगारीको अवसर सुलभ हुनु पर्दछ । तर विद्यमान अवस्थामा प्रतिदिन हजारौँको संख्यामा युवाशक्ति किन कोरा श्रम कार्यको खोजीमा विदेश गइरहेछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सकिएको छैन । एकातर्पm स्वदेशमा श्रम उपलब्ध नहुनु र अर्कोतर्पm श्रमका लागि योग्य जनशक्ति विदेशिनु विडम्बना देखिन्छ । श्रमको अभावमा गाउँघर र शहरमै पनि २०७२ को महाभूकम्पले भत्काएका घर टहरा निर्माण गर्न सकिएको छैन, श्रमकै अभावमा नेपाली भूमि बाँझा छन् । अतः समृद्धिको कुरा गर्दा स्वदेशभित्र रोजगारीका के–कस्ता अवसर छन्, तिनको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे नीतिगत निर्णय लिनु जरुरी छ ।
परिवर्तन र विकास एकै रातमा सम्भव छैन । वर्तमान समयमा हामीले विगतका शासकहरूको जति आलोचना गरे पनि आजको विकास विगत ६०÷६५ वर्षमा भए गरिएका प्रयत्नको योगफल नै हो । अब अगाडिका दिनमा विकासको गतिले फड्को मार्नु पर्दछ । यो हाम्रा आवश्यकता र अपेक्षा दुवै हो । यसका लागि सरकारले ठोस नीति र योजना निर्माण गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिन्न । सञ्चालित योजना परियोजना किन यथासमयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्, यो गर्न कस्तो नीति र निर्णय अख्तियार गर्नु पर्ला, परियोजना सञ्चालनमा कसरी समन्वय कायम गर्ने, जिम्मेवारी कसरी र कसलाई तोक्ने आदि विविध विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार पस्ट हुनु जरुरी छ ।
ठूला, मझौला र साना आयोजनाको निर्णयमा सम्बन्धित सरकारको भूमिका पहिचान गरी तदनुरूप कार्य सञ्चालन गरिनु पर्दछ । विकास निर्माणका कार्यलाई हिउँद, वर्षा, उत्सव, चाडपर्व नभनी निरन्तरता दिन सके छोटो समयमा जनताले अनुभूति गर्न सकिने परिणाम देखाउन सकिन्छ । सम्बन्धित तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरी विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सकेमा मात्र आपूmले प्रारम्भ गरेका कार्यको प्रतिफल जनता समक्ष पु¥याउन सकिनेछ । अतः प्रत्येक तहका सरकारले आफ्नो क्षमताले सम्पन्न गर्न सक्ने विकास निर्माणका कार्य प्रारम्भ गरी तिनको कार्यान्वयन यथासमयमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ । यस अनुरूप कार्य गरे जनताले विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन र सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्दै जानेछ ।प्रा.डा.भीमदेव भट्ट/गोरखापत्रबाट

114 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस

शुक्रबारदेखि ब्रुमरबाट सडक सफा

२०७५, चैत ०५ मङ्गलबार

अवैध सुनसहित चार पक्राउ

२०७५, चैत ०५ मङ्गलबार

सागबाट एक लाखभन्दा बढी कमाइ

२०७५, चैत ०४ सोमबार