२०७५, साउन ०६ आइतबार

स्थानीय सरकारका चुनौती

२०७४, पुष १६ आइतबार |

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र स्थानीयकरण गर्ने क्रममा तीन चरणमा निर्वाचन भएका छन् । पहिलो चरणमा सम्पन्न निर्वाचित स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूको सात महिना अवधि बितिसकेको छ भने तेस्रो चरणका तह र जनप्रतिनिधिहरूको सय दिन पुग्दैछ । ७५३ स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समावेशिताले संविधान र शासनव्यवस्थालाई उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको बहालीले संविधान कार्यान्वयनलाई फराकिलो बनाउनुका साथै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउन मद्दत गरेको छ । विविध प्रतिकूलताका बाबजुद जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र जनताको सेवा, विकास र समृद्धिका लागि जुटेका छन् । सुविधाको टुंगो छैन, स्वयंसेवी रूपमै जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको घरदैलोमा सिंहदरबारको अधिकार अनुभूति गराउन प्रयासरत छन् ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना र जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले अपेक्षा र विश्वास तीव्र रूपमा जगाए पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना र जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले अपेक्षा र विश्वास तीव्र रूपमा जगाए पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न वा हुन नसकेको प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । संविधानले स्थानीय सरकारलाई विशिष्ट प्राथमिक अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । बीस वर्षपछिको निर्वाचन र १५ वर्षपछिको जनप्रतिनिधिहरूको बहाली जनताका असीमित अपेक्षाहरूको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको बहाली भए पनि बहुआयामिक संक्रमण, पुरानै मानसिकता र संरचनाका कारण स्थानीय तहका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएकाहरूको स्वाभाविक होला तर पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचित स्थानीय तहले गाउँ वा नगरसभासमेत गर्न नसकेका र विकासका कामहरू सुस्त बनेका खबरहरूले निराशाका संकेतहरू देखा पर्दैछन् ।

बहुआयामिक संक्रमण
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पद बहाल भएर काम गरिरहँदा पनि बहुआयामिक संक्रमण नै बाधक बनेका छन् । पहिलो चरण निर्वाचन भएपछि दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रको ध्यान अनि केन्द्र तथा स्थानीय राजनीति आकर्षित बन्न पुग्यो । बडादसैँ, तिहार, छठ तथा विभिन्न चाडपर्वहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रभावित बने । तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मुलुकको ध्यानकेन्द्रित बन्न पुग्यो । ती दुवै निर्वाचन सकिएर परिणाम आएको यतिका दिन बित्दा पनि संघीय तथा प्रादेशिक संसदको पूर्णता र व्यवस्थापन अनि दुवै तहका सरकार निर्माणमा समस्याहरू खडा भएका छन् । यसले अझै कति दिन पिरोल्ने हो ठेगान छैन । केन्द्र तथा प्रदेशको व्यवस्थापन र गति स्थापित नभएसम्म स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

क्षमता विकासमा प्रतिकूलता
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जुन प्रतिबद्धता र अपेक्षासाथ निर्वाचित भएर आएका छन्, तिनलाई पूरा गर्न अधिकांशमा अनुभवको कमी छ । समावेशिताले बहुसमुदायको प्रतिनिधित्वको अवसर सिर्जना गरे पनि क्षमताका प्रतिकूलताहरूले काम गर्न अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ । बीस वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा अवसर, अनुभव र परिपक्वताले आवधिक परीक्षा र गतिशीलता प्राप्त गर्न सकेन । प्रमुख र उपप्रमुखमा लैंगिक सन्तुलनले एकातर्फ समावेशिताको अवसर सिर्जना ग¥यो । अर्कोतर्फ त्यसलाई मिलाउने क्रममा क्षमता र अनुभवमा केही प्रतिकूलताहरू देखापरेको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासनिक, आर्थिक र न्यायिक कामहरूमा क्षमता विकास गर्ने र दक्ष हुने वा बनाउने कार्यमा कमी छ । जनप्रतिनिधिहरू मात्रै होइन र जनप्रतिनिधिहरूलाई गाइड गर्ने र निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूमा पनि क्षमता, अग्रसरता र पहलकदमीमा समस्या देखिएको छ ।

कर्मचारी र सन्तुलन अभाव
जुन रूपमा स्थानीय तहको परिकल्पना गरेर प्रयोगमा ल्याउन खोजियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम जनशक्तिको अभावले स्थानीय तहहरू सघन प्रभावित छन् । महिनौँसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको अभावले स्थानीय तह सञ्चालनमा गम्भीर समस्याहरू देखापरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई समायोजनका लागि ऐन बनेको छ र नियमावली बन्ने प्रक्रियामा छ । समायोजनको हदम्याद र कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा आउन अनिच्छाले जनप्रतिनिधिहरूको काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन । सामान्यतया स्थानीय तहमा प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार पनि दिइएको छैन । खारेज भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका विषयगत जनशक्तिहरू पनि स्थानीय तहमा आइसकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा पनि समस्याहरू देखापर्ने गरेका छन् ।

केन्द्रीकृत मानसिकता
स्थानीय तहमा सरकार बने पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिने केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गरिरहेको छ । संविधान र ऐनले अधिकार दिने तर एउटा निर्देशनले काम गर्न रोक्ने विरोधाभास अभ्यासले जनप्रतिनिधिहरू काम गर्न सकिरहेका छैनन् । केन्द्रमा रहेका कतिपय प्रशासकहरूको सोच र कार्यशैली नै स्थानीय सरकारलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न बाधा सिर्जना गरिरहेको छ । परिणामतः संघीयता कार्यान्वयनमा नै समस्या देखापर्दैछ । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई असफल देखाएर अधिकारमाथि नै केन्द्रित गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई दिइएका विषय र कार्यक्रमहरू एवं तिनीहरूसँग जोडिएका बजेटहरू पठाउन आनाकानी र अलमल देखिएको छ । स्थानीय तहको बजेटमा निसर्त वा आफूले तय गरेर कार्यान्वयन गर्ने हिस्सा न्यून छ । सामाजिक सुरक्षा, शिक्षक कर्मचारीको तलब र साधारण बजेटको हिस्सा बढी छ भने कतिपय विकासे काम र बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् वा बीचमै अलमलिएको अवस्था पनि छ ।

स्थानीय अन्तरविरोधहरू
अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको मिश्रित परिणाम छ । जनप्रतिनिधिहरू सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका कामहरूमा दलविशेष भन्दा माथि उठेर काम गर्ने वा गर्न दिने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । कार्यपालिका वा सभामा दलका प्रतिनिधिहरूबीच विकासका लागि साझा समझदारी बन्न नसक्दा काम प्रभावित छन् । त्यस्तै स्थानीय विभिन्न अन्तरविरोधका कारण पनि काम गर्न अप्ठ्याराहरू देखापरेका छन् ।

स्रोत र सामथ्र्य
स्थानीय सरकारहरूको सञ्चालनमा स्रोत र सामथ्र्यको अभाव छ । आन्तरिक स्रोतको अवस्था कमजोर छ र त्यसलाई सुधार वा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहले पाएका आयस्रोतहरू सीमित छन् । आन्तरिक आयवृद्धिका लागि लगाइने करहरू जनप्रतिनिधिहरूको अलोकप्रियताका कारक बन्नेछ । गाउँहरू नगरमा रूपान्तरित हुँदा केन्द्रीय सरकारप्रतिको कर दायित्व बढेको छ भने स्थानीय रूपमा लगाउँदा दोहोरो र बढी करले नागरिक समुदायमा सकारात्मक सन्देश जाने अवस्था छैन । कतिपय स्थानीय तहका सामथ्र्यको अवस्था पनि कमजोर छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा हतारो र विभिन्न खाले आग्रहका कारण स्रोत र सामथ्र्यमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

अब ढिला गर्नुहुन्न
स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा अब ढिला गर्नुहुन्न । जनप्रतिनिधिहरू आफनो परिभाषित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । विकास र समृद्धिलाई अनेकन् बहानामा ढिला गर्ने वा अलमल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । चाडपर्व र निर्वाचन सकिएपछि पनि काममा ढिलासुस्ती वा अलमलका विषय वा बहाना सकिएका छन् । सरकारले तत्काल पर्याप्त कर्मचारी पठाउने, स्थानीय तहलाई दिइएका विषयगत कार्यालयका काम तत्काल पठाउने र अन्य कामहरूको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । चाहँदा नसकिने होइन रहेछ, स्तम्भकार नै नगरप्रमुख रहेको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका जसको निर्वाचन तेस्रो चरणमा भएको थियो ।

हामीले गत कात्तिक ३० गते नै प्रथम नगरसभा गरेका छौँ र बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । सभा गर्न बाँकी रहेकाले सभा गर्ने र गरिसकेकाले सभाले तय गरेका कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा जान ध्यान दिनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन, नीतिनियम, बजेट र अन्य पक्षको सहजीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहसँग नागरिक समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् र उनीहरूको भूमिकाको प्रभावकारिताले लोकतन्त्र र शासनव्यवस्था दीगो हुनसक्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई ज्ञान र सीपले पूर्ण बनाउने र आम नागरिकका अपेक्षा र विश्वासलाई स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान पुग्नुपर्छ । आम नागरिकले चाहेको समृद्ध नेपाल बनाउने अभिभारालाई पूरा गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहने कुरामा दुईमत छैन ।

डा. कृष्ण पौडेल/नागरिक दैनिकबाट

100 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस

दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु

२०७५, साउन ०६ आइतबार

कानुनमन्त्रीले मागे क्षमा

२०७५, साउन ०६ आइतबार

राजश्व संकलनमा बृद्धि

२०७५, साउन ०६ आइतबार

१ करोड ७८ लाख बढी राजश्व संकलन

२०७५, साउन ०६ आइतबार

झापामा ६२ प्रतिशत रोपाइँ

२०७५, साउन ०६ आइतबार