२०७५, बैशाख ०७ शुक्रबार

स्थानीय सरकारका चुनौती

२०७४, पुष १६ आइतबार |

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र स्थानीयकरण गर्ने क्रममा तीन चरणमा निर्वाचन भएका छन् । पहिलो चरणमा सम्पन्न निर्वाचित स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूको सात महिना अवधि बितिसकेको छ भने तेस्रो चरणका तह र जनप्रतिनिधिहरूको सय दिन पुग्दैछ । ७५३ स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समावेशिताले संविधान र शासनव्यवस्थालाई उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको बहालीले संविधान कार्यान्वयनलाई फराकिलो बनाउनुका साथै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउन मद्दत गरेको छ । विविध प्रतिकूलताका बाबजुद जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र जनताको सेवा, विकास र समृद्धिका लागि जुटेका छन् । सुविधाको टुंगो छैन, स्वयंसेवी रूपमै जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको घरदैलोमा सिंहदरबारको अधिकार अनुभूति गराउन प्रयासरत छन् ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना र जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले अपेक्षा र विश्वास तीव्र रूपमा जगाए पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना र जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले अपेक्षा र विश्वास तीव्र रूपमा जगाए पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न वा हुन नसकेको प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । संविधानले स्थानीय सरकारलाई विशिष्ट प्राथमिक अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । बीस वर्षपछिको निर्वाचन र १५ वर्षपछिको जनप्रतिनिधिहरूको बहाली जनताका असीमित अपेक्षाहरूको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको बहाली भए पनि बहुआयामिक संक्रमण, पुरानै मानसिकता र संरचनाका कारण स्थानीय तहका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएकाहरूको स्वाभाविक होला तर पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचित स्थानीय तहले गाउँ वा नगरसभासमेत गर्न नसकेका र विकासका कामहरू सुस्त बनेका खबरहरूले निराशाका संकेतहरू देखा पर्दैछन् ।

बहुआयामिक संक्रमण
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पद बहाल भएर काम गरिरहँदा पनि बहुआयामिक संक्रमण नै बाधक बनेका छन् । पहिलो चरण निर्वाचन भएपछि दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रको ध्यान अनि केन्द्र तथा स्थानीय राजनीति आकर्षित बन्न पुग्यो । बडादसैँ, तिहार, छठ तथा विभिन्न चाडपर्वहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रभावित बने । तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मुलुकको ध्यानकेन्द्रित बन्न पुग्यो । ती दुवै निर्वाचन सकिएर परिणाम आएको यतिका दिन बित्दा पनि संघीय तथा प्रादेशिक संसदको पूर्णता र व्यवस्थापन अनि दुवै तहका सरकार निर्माणमा समस्याहरू खडा भएका छन् । यसले अझै कति दिन पिरोल्ने हो ठेगान छैन । केन्द्र तथा प्रदेशको व्यवस्थापन र गति स्थापित नभएसम्म स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

क्षमता विकासमा प्रतिकूलता
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जुन प्रतिबद्धता र अपेक्षासाथ निर्वाचित भएर आएका छन्, तिनलाई पूरा गर्न अधिकांशमा अनुभवको कमी छ । समावेशिताले बहुसमुदायको प्रतिनिधित्वको अवसर सिर्जना गरे पनि क्षमताका प्रतिकूलताहरूले काम गर्न अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ । बीस वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा अवसर, अनुभव र परिपक्वताले आवधिक परीक्षा र गतिशीलता प्राप्त गर्न सकेन । प्रमुख र उपप्रमुखमा लैंगिक सन्तुलनले एकातर्फ समावेशिताको अवसर सिर्जना ग¥यो । अर्कोतर्फ त्यसलाई मिलाउने क्रममा क्षमता र अनुभवमा केही प्रतिकूलताहरू देखापरेको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासनिक, आर्थिक र न्यायिक कामहरूमा क्षमता विकास गर्ने र दक्ष हुने वा बनाउने कार्यमा कमी छ । जनप्रतिनिधिहरू मात्रै होइन र जनप्रतिनिधिहरूलाई गाइड गर्ने र निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूमा पनि क्षमता, अग्रसरता र पहलकदमीमा समस्या देखिएको छ ।

कर्मचारी र सन्तुलन अभाव
जुन रूपमा स्थानीय तहको परिकल्पना गरेर प्रयोगमा ल्याउन खोजियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम जनशक्तिको अभावले स्थानीय तहहरू सघन प्रभावित छन् । महिनौँसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको अभावले स्थानीय तह सञ्चालनमा गम्भीर समस्याहरू देखापरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई समायोजनका लागि ऐन बनेको छ र नियमावली बन्ने प्रक्रियामा छ । समायोजनको हदम्याद र कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा आउन अनिच्छाले जनप्रतिनिधिहरूको काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन । सामान्यतया स्थानीय तहमा प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार पनि दिइएको छैन । खारेज भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका विषयगत जनशक्तिहरू पनि स्थानीय तहमा आइसकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा पनि समस्याहरू देखापर्ने गरेका छन् ।

केन्द्रीकृत मानसिकता
स्थानीय तहमा सरकार बने पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिने केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गरिरहेको छ । संविधान र ऐनले अधिकार दिने तर एउटा निर्देशनले काम गर्न रोक्ने विरोधाभास अभ्यासले जनप्रतिनिधिहरू काम गर्न सकिरहेका छैनन् । केन्द्रमा रहेका कतिपय प्रशासकहरूको सोच र कार्यशैली नै स्थानीय सरकारलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न बाधा सिर्जना गरिरहेको छ । परिणामतः संघीयता कार्यान्वयनमा नै समस्या देखापर्दैछ । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई असफल देखाएर अधिकारमाथि नै केन्द्रित गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई दिइएका विषय र कार्यक्रमहरू एवं तिनीहरूसँग जोडिएका बजेटहरू पठाउन आनाकानी र अलमल देखिएको छ । स्थानीय तहको बजेटमा निसर्त वा आफूले तय गरेर कार्यान्वयन गर्ने हिस्सा न्यून छ । सामाजिक सुरक्षा, शिक्षक कर्मचारीको तलब र साधारण बजेटको हिस्सा बढी छ भने कतिपय विकासे काम र बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् वा बीचमै अलमलिएको अवस्था पनि छ ।

स्थानीय अन्तरविरोधहरू
अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको मिश्रित परिणाम छ । जनप्रतिनिधिहरू सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका कामहरूमा दलविशेष भन्दा माथि उठेर काम गर्ने वा गर्न दिने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । कार्यपालिका वा सभामा दलका प्रतिनिधिहरूबीच विकासका लागि साझा समझदारी बन्न नसक्दा काम प्रभावित छन् । त्यस्तै स्थानीय विभिन्न अन्तरविरोधका कारण पनि काम गर्न अप्ठ्याराहरू देखापरेका छन् ।

स्रोत र सामथ्र्य
स्थानीय सरकारहरूको सञ्चालनमा स्रोत र सामथ्र्यको अभाव छ । आन्तरिक स्रोतको अवस्था कमजोर छ र त्यसलाई सुधार वा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहले पाएका आयस्रोतहरू सीमित छन् । आन्तरिक आयवृद्धिका लागि लगाइने करहरू जनप्रतिनिधिहरूको अलोकप्रियताका कारक बन्नेछ । गाउँहरू नगरमा रूपान्तरित हुँदा केन्द्रीय सरकारप्रतिको कर दायित्व बढेको छ भने स्थानीय रूपमा लगाउँदा दोहोरो र बढी करले नागरिक समुदायमा सकारात्मक सन्देश जाने अवस्था छैन । कतिपय स्थानीय तहका सामथ्र्यको अवस्था पनि कमजोर छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा हतारो र विभिन्न खाले आग्रहका कारण स्रोत र सामथ्र्यमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

अब ढिला गर्नुहुन्न
स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा अब ढिला गर्नुहुन्न । जनप्रतिनिधिहरू आफनो परिभाषित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । विकास र समृद्धिलाई अनेकन् बहानामा ढिला गर्ने वा अलमल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । चाडपर्व र निर्वाचन सकिएपछि पनि काममा ढिलासुस्ती वा अलमलका विषय वा बहाना सकिएका छन् । सरकारले तत्काल पर्याप्त कर्मचारी पठाउने, स्थानीय तहलाई दिइएका विषयगत कार्यालयका काम तत्काल पठाउने र अन्य कामहरूको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । चाहँदा नसकिने होइन रहेछ, स्तम्भकार नै नगरप्रमुख रहेको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका जसको निर्वाचन तेस्रो चरणमा भएको थियो ।

हामीले गत कात्तिक ३० गते नै प्रथम नगरसभा गरेका छौँ र बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । सभा गर्न बाँकी रहेकाले सभा गर्ने र गरिसकेकाले सभाले तय गरेका कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा जान ध्यान दिनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन, नीतिनियम, बजेट र अन्य पक्षको सहजीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहसँग नागरिक समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् र उनीहरूको भूमिकाको प्रभावकारिताले लोकतन्त्र र शासनव्यवस्था दीगो हुनसक्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई ज्ञान र सीपले पूर्ण बनाउने र आम नागरिकका अपेक्षा र विश्वासलाई स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान पुग्नुपर्छ । आम नागरिकले चाहेको समृद्ध नेपाल बनाउने अभिभारालाई पूरा गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहने कुरामा दुईमत छैन ।

डा. कृष्ण पौडेल/नागरिक दैनिकबाट

77 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस

छ अर्ब २९ करोड राजश्व संकलन

२०७५, बैशाख ०७ शुक्रबार

नक्कली सुन देखाई ठगी गर्ने पक्राउ

२०७५, बैशाख ०७ शुक्रबार