२०७५, बैशाख ०७ शुक्रबार

संविधानको आफूखुसी व्याख्या

२०७४, पुष २१ शुक्रबार |

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । यसले नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेको वाम गठबन्धन अलमलमा परेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आयोगलाई नतिजा सार्वजनिक गर्न औपचारिक दबाब दिएपछि भने आयोग मुख खाल्न बाध्य भएको छ । आयोगले चुनाव परिणाम सार्वजनिक नगरिँदा वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्न नसकेको गुनासो र आक्रोश पोखेको थियो । यसबारे आयोग लामो समय मौन बसेको आरोपमा गठबन्धनले सडक आन्दोलन नै सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । कानुनी अड्चनकै कारण मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिलेको उसले स्पष्ट पारेको छ ।
संविधानसभामा लामो बहस र छलफलपछि दलका नेता आफैँ मिलेर बनाएको संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा भने फरक बुझाई कसरी भयो ? अचम्म लाग्छ । गहन बहस र छलफलपछि स्वीकृत भएको संविधानको धाराको व्याख्या किन आफू अनुकूल गरिन्छ ? प्रश्न अनौठो छ । यसको कारण के हो भने दल ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्न उद्यत छन् । क्षणिक लाभ हानिबाट वशीभूत भएर व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो गाईजात्रा भएको हो । संविधान बनाउँदा नै हरेक धाराको अर्थ र आसयका सम्बन्धमा व्यापक बहस भएकै हुन्छ । त्यही कुरा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल र प्रतिकूल व्याख्या गर्न अहिले किन हतारिएका हुन् ? संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति नत्यागेसम्म यो अवस्था निरन्तर जारी नै रहन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को उपधारा ८ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ४ मा राष्ट्रियसभासमेतको उपस्थितिमा संसद् गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य मानिएकोे छ । यसका लागि पहिला राष्ट्रियसभामा कति महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यही आधारमा बाँकी सङ्ख्याको पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रियसभा गठन पहिलो शर्तका रूपमा रहेको छ ।
जनादेश नयाँ आइसक्यो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको छ । पाँच वर्षका लागि वाम गठबन्धनको सत्ता रहने अवस्था छ । संवैधानिक प्रक्रियाका कारण तत्कालै नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था रहेन । दुई सदानात्मक व्यवस्था अपनाइएको अहिलेको प्रणालीले राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने अवस्था छैन ।
कानुनको अभावमा लामो समय राष्ट्रियसभा चुनावको वातावरण तयार भएन । सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा नै लामो समय अड्किएकाले यो अन्योल रहेको थियो । तर अहिले अध्यादेश जारी भएको छ । यसको आधारमा आगामी माघको अन्तिम साता राष्ट्रियसभाको लागि निर्वाचन हुने मिति तय भएको छ । अब विस्तारै गाँठो फुक्ने वातावरण निर्माण हुँदैछ ।
प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको काँग्रेस संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सत्ताबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्रियसभाको गठन अपरिहार्य रहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यले सपथ लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई सपथ गराउन प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । यही कारण पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरी कुनै काम अघि नबढ्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रमुख नियुक्त गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो आफ्नो सरकारी निवास वालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो । यो सबै काम गर्ने जनमत यतिबेला अहिलेको सरकारको नभएको अर्थमा बैठकको आयोजना गरिएको हो । संवैधानिक जटिलता फुकाउन प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारले सबैको राय सुझावअनुसार निर्णय गर्न खोज्दा वाम गठबन्धन यो विषयबाट पन्छिने दाउमा देखियो । देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ नलिने भनी यसअघि निर्णय गरेको एमाले अहिले रहस्यमय ढङ्गले सरकारको काम भन्दै पन्छिएको छ । यसले गर्दा आज नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीको स्वामित्व नलिने रणनीति वाम गठबन्धनको रहेको प्रतीत हुन्छ । कार्यकर्ता भर्ति गर्न खोज्यो भनेर भोलि विरोध गर्न सजिलो होस् भनेर यसो गरेको हुनसक्छ तर संवैधानिक अड्चन फुकाउन पनि यो अपरिहार्य छ । कतिपय कुरा बाध्यताको उपजका रूपमा रहेकोले नै वर्तमान सरकारले यी काम गर्नु परेको अर्थमा धेरैले बुझेका छन् । सहमति गर्दा सरकारले दिने केही प्रदेश प्रमुख मात्र पाउने बुझाइमा गठबन्धन रहेको देखियो । साथै प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणाले ल्याउने समस्यामा पनि नपर्ने रणनीति गठबन्धनले बनाएको हुनसक्छ । भोलि अपजशको भारी बोक्न नपरोस् भन्ने ध्येयले गठबन्धनले मौन सहमति दिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यो अवस्थामा सरकारले तत्कालै निर्णय गर्न अप्ठयारो परेको देखिन्छ । फलस्वरूप गठबन्धनको सत्तारोहण पछि धकेलिएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तत्कालै गरी सत्तारोहण गरिहाल्ने गठबन्धनको चाहना पूरा गर्न सरकारले सहमति जनाउने अवस्था पनि छैन । केही समय बढी सत्तामा टाँस्सिने मनसाय नहोला तर जनमानसमा भने देउवा सरकार आयु लम्ब्याउन इच्छुक रहेको सन्देश एमाले वृत्तबाट फैलाइएको छ । यसले नेपाली काँग्रेसलाई थप क्षति पुग्ने अवस्था छ । उसले संवैधानिक बाध्यता र विधिवत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न लागेको सन्देश सही रूपमा सम्प्रेषण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सकेसम्म प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा रहेका पाँच राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्दा मात्रै नयाँ सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने छ ।
आज थालिने सहमतिको शृङ्खला भोलि पनि जारी रहने कुरा हो । यस प्रसङ्गमा संसद्मा बहुमत प्राप्त गठबन्धनका नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका महìवपूर्ण हुनेछ । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका ओलीले आफ्नै पार्टीमा पनि गुटगत समस्याबाट पिरोलिनु परेको अवस्थामा माओवादीसँगको एकीकरणपछिको अवस्थालाई पनि आँकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने दोहरो बाध्यताले ओलीका आगामी दिन त्यति सहज लाग्दैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै सहमतिको वातावरण बनाउन उहाँको लचकता उपयोगी हुन सक्छ । यसका लागि ओलीले गुटगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महìव दिनु आवश्यक छ । विधि र प्रक्रियालाई मिचेर देउवा सरकार बसेको अवस्था नभएकाले पनि यो सङ्क्रमणलाई चाँडै अन्त्य गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन अग्रसर हुनु उचित हुनेछ ।गोरखापत्रबाट

96 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस

छ अर्ब २९ करोड राजश्व संकलन

२०७५, बैशाख ०७ शुक्रबार

नक्कली सुन देखाई ठगी गर्ने पक्राउ

२०७५, बैशाख ०७ शुक्रबार